लोकशाही

कांग्रेस का भाजपा पर वार

2011-10-21T06:17:00.000-07:00

कार्टून के सहारे कर रहे विरॊध

अब बदले तो जग बदले

2011-10-06T07:06:00.000-07:00

कहां हैं पटेल की टीम में उनके लोग

मृगेंद्र पांडेय

छत्तीसगढ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल ने कर दिया। छोटी और सबको खुश करने वाली कार्यकारिणी बनाकर पटेल ने यह संकेत देने की कोशिश की कि वे किसी से टकराव लेने के मूड में नहीं हैं। चुपचाप शांतिपूर्वक पूरे प्रदेश में पहले अपना जनाधार बनाया जाए फिर पूरी तरह से अपनी टीम बनाई जाए। यही कारण है कि पटेल की कार्यकारिणी में एक भी उनका आदमी नहीं है। उपाध्यक्ष और महासचिव में किसी भी नेता को पटेल का शार्गिद नहीं कहा जा सकता। तो क्या पटेल की यह कार्यकारिणी वरिश्ठ नेताओं के दबाव में बनाई गई कार्यकारिणी कही जाएगी। क्या पटेल बिना कोई रिश्क लिए प्रदेश अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं।

जब तक नंदकुमार पटेल वरिश्ठ नेताओं के दबाव से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वे प्रदेश में सुस्त पडी कांग्रेस में जान नहीं डाल सकते। इन्ही नेताओं के कारण पार्टी का बेड गर्क हुआ है। अगर ये वरिश्ठ नेता इतने ही काबिल होते तो आदिवासी क्षेत्र, जो कभी कांग्रेस का गढ माना जाता था, वहां पार्टी को चार सीट निकालने के लिए संघर्श करना पडता। पटेल ने इससे पहले जिलाध्यक्षों की घोशणा में भी सभी नेताओं को साधने का प्रयास किया। बाकी जिलाध्यक्ष की घोशणा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये नेता अपने लोगों को बनाने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। उपाध्यक्ष और महासचिव बनाने में पटेल ने विद्या भैया, जोगी, महंत और वोरा के बीच संतुलन साधा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चार गुटों में बंटी कांग्रेस में क्या पटेल कोई करिश्मा करके आने वाले समय में अपना कोई गुट बना पाते हैं।

राज्य गठन के बाद से प्रदेश कांग्रेस में तीन अध्यक्ष ऐसे बने जो अपना कोई गुट नहीं बना पाए। रामानुजलाल यादव, धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा। ये तीनों अध्यक्ष अपने क्षेत्र में ही सिमट कर रहे गए। प्रदेश स्तर पर न तो उनकी टीम तैयार हुई, न ही उन लोगों ने कोई टीम बनाने के लिए संघर्श ही किया। इसका परिणाम यह हुआ कि लंबे समय से जो चार गुट प्रदेश में चले आ रहे थे, वहीं बरकरार रहे। श्यामचरण शुक्ल की मौत के बाद उनके बेटे अमितेश शुक्ला विधायक तो बन गए, लेकिन अपने पिता की वसीयत को संभाल नहीं पाए। अब नंदकुमार पटेल के सामने भी यही संकट है। इस संकट को पटेल शुरुआती दिनों में ही पहचान लेंगे तो अपना कार्यकाल पूरा करते-करते प्रदेश स्तर के नेता और प्रदेश स्तर की अपनी टीम बनाने में जरुर सफल हो जाएंगे।

यह लेख लिखने के बाद ही जानकारी मिली कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे रामानुजलाल यादव का निधन हो गया है। भगवान उनके परिजनों को शोक की घडी में सांत्वना प्रदान करें।

विजन 2013 के महारथी

2011-10-05T08:04:00.001-07:00

मृगेंद्र पांडेय
छत्तीसगढ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल ने अपनी कार्यकारिणी घोशित कर दी। इस कार्यकारिणी 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार कराने का जिम्मा है। हो भी क्यों ना। पिछले दो चुनाव में भाजपा ने विधानसभा में कांग्रेस को इस लायक भी नहीं छोडा कि वे अपने मुददों पर बहस करा सके। इसके पीछे एक बडा कारण भापा कांग्रेस का आपसी समझौता हो सकता है, लेकिन नंदकुमार से प्रदेश के आम आदमी को भी उम्मीद थी। इस उम्मीद पर वे खरे नहीं उतरे हैं। उनकी टीम में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है, जो पार्टी का कददावर पालिटिकल फेस हो। जो कोई बडा आंदोलन करके जनाधार में परिवर्तन लाने का माददा रखता हो। जो भाजपा सरकार की ओर से बांटे जा रहे दो रुपए किलो चावल और पांच रुपए किलो चना की काट ला सके। तो फिर क्या विजन 2013 के ये महारथी कांग्रेस के रथ को डूबो देंगे।

छत्तीसगढ कांग्रेस में संक्रमण काल का दौर है। एक पीढी कांग्रेस से दूर हो रही है। मोतीलाल वोरा, विद्याचरण शुक्ला, अजीत जोगी और सत्यनारायण शुक्ला अब सक्रिय राजनीति के लिए पूरी तरह फिट नहीं रह गए। अब नए सिरे से कांग्रेस की राजनीति तय करने की जरुरत थी। नंदकुमार पटेल पर अगले 20 साल को देखते हुए कार्यकारिणी का गठन करने की जिम्मेदारी थी। जिन लोगों को पटेल ने अपनी कार्यकारिणी में तवज्जो दिया है, वह इस कार्यकारिणी में तो पटेल के साथ चल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की नैया पार करने में कारगर नहीं होंगे। पटेल ने सात उपाध्यक्ष को अपनी टीम में शामिल किया है, इसमें से हंसराज भारद्वाज, केके गुप्ता, प्रदीप चौबे, पुश्पा देवी सिंह, टीएस सिंहदेव वरिश्ठ तो हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के बाहर कोई खासा जनाधार नहीं है। प्रदीप चौबे तो कई चुनाव भी हार चुके हैं। इनसे कांग्रेस अगर कोई उम्मीद करती है, तो वह अपने साथ ही धोखा करेगी।

पटेल ने 11 महासचिव बनाए। इसमें से देवव्रत सिंह को छोडकर कोई भी नेता प्रदेशस्तरीय जनाधार वाला नहीं है। देवव्रत इससे पहले युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए उनकी प्रदेश के युवा नेताओं में ठीक-ठाक पकड है। रायपुर से रमेश वल्यानी, सुभाश शर्मा और विधान मिश्रा को महासचिव बनाया गया है। ये तीनों नेता राजधानी की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। सुभाश शर्मा और विधान मिश्रा पर दूसरे तरह के भी कई आरोप हैं। अरुण वोरा, भूपेश बघेल, फुलोदेवी नेताम, पदमा मनहर और चंद्रभान बरुमते भी प्रदेश स्तर पर कोई खास पकड नहीं रखते हैं। अरुण वोरा दो बार चुनाव हार चुके हैं। मोतीलाल वोरा के बेटे होने के अलावा उनमें राजनीतिक पकड कोई खास नहीं है। शिव डहरिया आदिवासी नेता हैं और अजीत जोगी के करीबी हैं। इसके कारण इनको जगह मिली है। कुल मिलाकर कांग्रेस की यह भविश्य की टीम कुछ खास करामात दिखा पाएगी, यह कहपाना मुश्किल है। राजनीतिक पंडित भी यह कह रहे है कि कांग्रेस में कोई चमत्कार ही रमन के रणबांकुरो को धूल चटा पाएगा।

चरित्रशील लोग प्रबल करेंगे लोकशाही

2011-10-01T08:28:00.000-07:00

सवाल – अन्ना आपने पहले भी कहा था कि आप कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। तो फिर आप करेंगे क्या। आप किन लोगों का प्रचार करना चाहते हैं।

अन्ना – मैं कोई पक्ष और पार्टी में नहीं जाऊंगा, न मैं कोई पक्ष निकालूंगा, न राजनीति में जाऊंगा। कर्मण्येवादिकारस्तु महाफलेषु कदाचन। निष्काम कर्म यही भगवान की पूजा है। यह सोचकर मैं करते रहूंगा लेकिन कई लोगों का प्रश्न है कि आप राजनीति में नहीं जाएंगे तो इसको कैसे बदलेंगे। इसलिए मैं ये सोचा है कि कई तरुण जो युवक हैं उनको ये आह्वान किया है कि आप चरित्र को संभालो, अपने आचार विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में थोड़ा त्याग करो, अपमान पीने के लिए शक्ति रखो और दिया के मुताबिक जलते रहो, समाज के लिए, देश के लिए। और जब मैं देखूंगा 2-3-4 साल में कि देश में ये-ये युवक इतना शानदार काम कर रहे हैं उस टाइम पर ऐसे युवकों को मैं बताऊंगा election के लिए खड़े हो जाओ। पक्ष और पार्टी में मत जाओ। Independent खड़े हो जाओ। और ऐसे युवकों का प्रचार करने के लिए मैं खुद जाऊंगा। मैं पक्ष पार्टी नहीं निकालूंगा। लेकिन ऐसे युवक, चरित्रशील युवक ये विधानसभा-लोकसभा में जाने जरूरी हैं। ये पवित्र मंदिर हैं लोकशाही के। ऐसे पवित्र मंदिर में पवित्र लोगों को जाना चाहिए। आज हमारी संसद की क्या हालत है। 150 लोग दागी हैं तो क्या होगा इस देश का। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ऐसे लोग जो चरित्रशील लोग हैं ऐसे लोगों का उसमें जाना बहुत जरूरी है। उससे हमारी लोकशाही प्रबल होगी। सुदृढ लोकशाही का निर्माण होगा। और देश के लिए उज्जवल भविष्य मिल जाएगा उसमें से ऐसे मुझे विश्वास लगता है। मेरा आशास्थान वो युवक हैं।

कांग्रेस का बडा खुलासा

2011-09-24T09:28:00.001-07:00

कांग्रेस का बडा खुलासा

2011-09-24T09:25:00.001-07:00

कांग्रेस का बडा खुलासा

2011-09-24T09:23:00.001-07:00

कांग्रेस का बडा खुलासा

2011-09-24T09:18:00.000-07:00

अमर अग्रवाल इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री उन्हें हटाये-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

रायपुर 24.09.2011/

वाणिज्य-कर मंत्री अमर अग्रवाल द्वारा दस्तावेजी प्रमाण देने की चुनौती को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल ने आज संलग्न दस्तावेज जारी करते हुए मांग की है कि अमर अग्रवाल इस्तीफा या मुख्यमंत्री उन्हें हटाएं। संलग्न दस्तावेजों में 17 करोड़ 35 लाख की कर वसूली के लिए संचेती की संपत्ति और बैंक खातो के कुर्की आदेश, इस संपत्ति को वापस किये जाने हेतु किया गया आवेदन और छत्तीसगढ़ विधानसभा में 8 मार्च 2011 को वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल का उत्तर है कि कोई करारोपण नहीं किया गया है. दुर्ग बाई-पास सडक का निर्माण 1999 से 2003 के मध्य किया गया। विभाग को 2005-06 तक 17 करोड़ 35 लाख की रूपयों की वसूली करनी थी। इस वसूली के लिए विभाग को षिवनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 21 बैंक खाते सील करने पड़े। कुर्की की कार्यवाही की गई। 15-09-2011 को ये संपत्ति लौटा दी गयी. जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट था, अचानक 2006 में उस कंपनी का नाम बदल दिया जाता है.नई कागजी कंपनी बनाकर कर की राशि वापस कर दी गयी. यदि षिवनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से यह राषि वसूल करना उचित नही था और कोई बकाया नही था तो यह राषि वसूल क्यों की गई थी ? जो कम्पनी 2007 में अस्तित्व में आई वह अस्तित्व में आने के पूर्व ही निर्माण कैसे कर सकती है ? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नन्द कुमार पटेल ने आरोप लगाया है कि इस कृत्य से छत्तीसगढ़ के राज-कोष को क्षति पहुंचाई गयी है. इस 17 करोड़ 35 लाख की राशि से बाढ़-पीडितो को प्रभावी मदद पहुचाई जा सकती थी. वाणिज्य-कर मंत्री अमर अग्रवाल द्वारा दस्तावेजी प्रमाण देने की चुनौती को स्वीकार करते हुए इन दस्तावेजो को जारी करते हुए एक बयान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नन्द कुमार पटेल ने यह बात कही.

गृह मंत्री कॊ हाउसिंग सॊसाइटी के पीडितॊं ने काले झंडे दिखाए

2011-09-20T10:05:00.001-07:00

छत्तीसगढ में पहली बार किसी गृह मंत्री कॊ दिखाए गए काले झंडे

जमीन का दर्द-16

2011-09-02T08:29:00.000-07:00

जमीन का दर्द-15

2011-09-02T08:27:00.001-07:00

जमीन का दर्द-14

2011-09-02T08:25:00.001-07:00

जमीन का दर्द-13

2011-09-02T08:23:00.000-07:00

जमीन का दर्द-12

2011-09-02T08:21:00.001-07:00

जमीन का दर्द-11

2011-09-02T08:19:00.001-07:00

जमीन का दर्द-9

2011-09-01T11:00:00.001-07:00

जमीन का दर्द-8

2011-09-01T10:58:00.000-07:00

जमीन का दर्द-7

2011-09-01T10:55:00.001-07:00

जमीन का दर्द-6

2011-09-01T10:53:00.001-07:00

जमीन का दर्द-5

2011-09-01T10:42:00.000-07:00

छत्तीसगढ में रमन सरकार ने एंग्लॊंइंडियन विधायक की गलत नियुक्ति की 4

2011-09-01T10:03:00.001-07:00

छत्तीसगढ में रमन सरकार ने एंग्लॊंइंडियन विधायक की गलत नियुक्ति की 3

2011-09-01T10:01:00.000-07:00

छत्तीसगढ में रमन सरकार ने एंग्लॊंइंडियन विधायक की गलत नियुक्ति की 2

2011-09-01T09:59:00.000-07:00

छत्तीसगढ में रमन सरकार ने एंग्लॊंइंडियन विधायक की गलत नियुक्ति की 1

2011-09-01T09:58:00.001-07:00

छत्तीसगढ में रमन सरकार ने एंग्लॊंइंडियन विधायक की गलत नियुक्ति की

2011-09-01T09:50:00.000-07:00

राजधानी रायपुर के तालाबॊं की हालत पर मृगेंद्र पांडेय की रिपॊर्ट-4

2011-07-16T20:53:00.000-07:00

राजधानी रायपुर के तालाबॊं की हालत पर मृगेंद्र पांडेय की रिपॊर्ट-3

2011-07-16T20:47:00.000-07:00

राजधानी रायपुर के तालाबॊं की हालत पर मृगेंद्र पांडेय की रिपॊर्ट-2

2011-07-16T20:42:00.000-07:00

राजधानी रायपुर के तालाबॊं की हालत पर मृगेंद्र पांडेय की रिपॊर्ट-1

2011-07-16T20:36:00.000-07:00

राजधानी रायपुर के तालाबॊं की हालत पर मृगेंद्र पांडेय की रिपॊर्ट

2011-07-16T20:28:00.000-07:00

जमीन का दर्द-4

2011-07-07T10:21:00.000-07:00

जमीन का दर्द-3

2011-07-07T10:16:00.000-07:00

जमीन का दर्द-2

2011-07-07T10:14:00.000-07:00

जमीन का दर्द-1

2011-07-07T10:10:00.000-07:00

सुराज के बगैर स्वराज

2011-06-07T06:43:00.000-07:00

पहले तय किया विकास का एजेंडा, फिर अमल
बिना शासन-प्रशासन की मदद से बदली गांव की पहचान
बिलासपुर जिले के थाना तखतपुर का झगडालू गांव था मोछ
विकास समझौता करने वाली देश की पहली पंचायत

राज्य सरकार के सुराज अभियान का प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर लगातार विरोध हुआ। ग्रामीणों का आरोप था कि सुराज में शासन-प्रशासन ने जो वादे किए, उसमें से अधिकांश पूरे नहीं हुए। वहीं, बिलासपुर जिले के विकासखंड तखतपुर के एक गांव मोछ में ग्रामीणों ने स्वयं विकास का एजेंडा तय किया और गांव की तकदीर बदल दी। झगडालू गांव में शामिल मोछ विकास समझौता लागू करने वाला देश का पहला गांव है। अब वहां विकास के घोषणा पत्र पर अमल कर नई इबारत लिखी जा रही है।

यहां पंचायत चुनाव से पहले विकास का एजेंडा तय किया गया था। एक साल बाद उसमें से ८० फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। सरपंच रामेश्वरी धुर्वें ने बताया कि इस काम में शासन-प्रशासन की ओर से कोई खास मदद नहीं की गई। पंचायत चुनाव के समय ग्रामीणों ने मिलकर गांव के विकास का एजेंडा तय किया। चुनाव के बाद जीतकर आए जनप्रतिनिधियों ने गांव के विकास की प्राथमिकता को पंचायत भवन के सामने लिख दिया। इसके आधार पर गांव के विकास की योजना बनाई गई। इसमें सूचना का अधिकार पर काम करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंंसी इडिया इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

क्या है विकास का घोषण पत्र
पंचायत चुनाव से पहले मोछ के सभी १९ वार्डों की समस्याएं तय की गई। इन समस्याओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार को चुनने के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। घोषण पत्र की समस्याओं को पंचातय भवन के सामने लिखा गया। जो भी काम पूरा होता गया, उसके आगे सही का निशान लगाया गया। पंचायत ने उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता दी, जो विकास घोषणा पत्र में शामिल थी।

झगडालुओं से वसूले ४० हजार
विकास घोषणा पत्र में पंचायत में शराबबंदी की बात कही गई थी। सभी ने मिलकर गांव में शराबबंदी कराई। शांति भंग करने वालों पर जुर्माना तय किया गया। अब तक पंचायत ने ४० हजार से ज्यादा का जुर्माना वसूल लिया है। इस पैसे का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जा रहा है।

वर्जन
गांव में विकास का घोषणा पत्र लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंंसी इडिया इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने एक साल से ज्यादा समय तक मेहनत की। इसका परिणाम रहा कि गांव में पंचायत चुनाव में १९ वार्डों में से १४ वार्डों में सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं की जीत हुई। अब वे विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं।
प्रतीक पांडेय, आरटीआई कार्यकर्ता

फुस्स कारतूस के सहारे कांग्रेस!

2011-05-20T00:35:00.000-07:00

-बस्तर लोकसभा चुनाव में जोगी का प्यादा फिर हारा
-नई कार्यकारिणी में पुराने चेहरे, विवाद की स्थिति
-संभले नहीं तो मिषन 2013 षुरु होने से पहले होगा फेल
मृगेंद्र पांडेय

छत्तीसगढ की राजनीति में एक नया बदलाव दस्तक देने की तैयारी में हैै। बस्तर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस की प्रदेष कार्यकारिणी अटक गई है। प्रदेष अध्यक्ष नंदकुमार पटेल भारी तनाव में है। उम्मीद थी कि चुनाव का परिणाम कांग्रेस में एक नई उर्जा लाएगा, लेकिन हार ने जोष को ठंडा कर दिया। कार्यकारिणी में टाप 30 लोगों को षामिल करने और उसे अंतिम रुप देने के लिए दिल्ली दरबार में माथा टेकने पहुंचे थे, लेकिन सब फेल हो गया। अब नए सिरे से तैयारी करके आना पडेगा।

आला कांग्रेसी नेताओं की मानें तो नंदकुमार पटेल ने जो सूची आलाकमान को सौंपने की तैयारी की है, वह काफी विवादास्पद है। बताया जा रहा है कि इसमें वोरा और विद्या खेमे के चूके हुए कारतूसों का नाम भर दिया गया है। कुल मिलाकर जिस नई टीम की उम्मीद पटेल से की जा रही थी, वह पहली सूची में नजर नहीं आ रही है। आगे का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। नंदकुमार के अध्यक्ष बनने के बाद से इस बात की उम्मीद जगी थी कि युवा और उर्जावान कांग्रेसियों की नई टीम बनाएंगे। एक ऐसी टीम जो 2013 में रमन सिंह के भगवा रथ को रोक सके। नहीं तो रमन सिंह भी तरुण गोगोई, षीला दीक्षित की तरह लगातार तीसरी पारी खेलने वाले खिलाडी हो जाएंगे।

एक अनुमान के अनुसार प्रदेष के अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बडे नेता अपनी अंतिम पारी खेल चुके होंगे। माना जा रहा है कि विद्याचरण षुक्ल, मोतीलाल वोरा सक्रिय राजनीति से उम्र के कारण दूर हो जाएंगे। अजीत जोगी को टक्कर देने के लिए पूरी कांग्रेस एक हो जाएगी। क्योंकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस की इस हालत के सबसे बडे जिम्मेदार अजीत जोगी है। अजीत जोगी की अलगाववादी नीतियों के कारण कांग्रेस के परंपरागत वोट दूर हो गए। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, और उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पडा। बस्तर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार कवासी लखमा भी जोगी की पसंद थे। इसके कारण बस्तर टाइगर और जोगी के विरोधी महेंद्र कर्मा गुट ने अंदरुनी तौर पर अपने को चुनाव से अलग कर लिया। इसका यह असर हुआ कि युवा से लेकर आदिवासी वोटर लखमा से अपने को जोड नहीं पाया। महेंद्र कर्मा का बेट बंटी कर्मा बस्तर लोकसभा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष है। युवाओं की जिस टीम के दम पर अमित जोगी प्रचार कर रहे थे, उसमें से स्थानीय मतदाताओं को जानने और उन पर पकड रखने वाले एक भी नेता नहीं थे।

युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के चुने हुए चेहरे बस्तर टूर के नाम पर आए और बस्तर की सुनहरी वादियों में रायपुर की गर्मी से बचकर मौज मनाए और चले गए। ऐसे में नंदकुमार एक बार फिर उन्हीं लोगों पर दाव लगाएंगे तो यह तय है कि कांग्रेस का मिषन 2013 षुरु होने से पहले ही बंद हो जाएगा। एक अच्छी बात प्रदेष कांग्रेस के नेताओं के लिए है कि पष्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इससे थोडा सीख लेने की जरुरत है।

गंगा जी नहीं गंगा मईया!

2011-05-19T01:42:00.000-07:00

कभी किसी का परित्याग नहीं करतीं हैं गंगा जी
मृगेंद्र पांडेय

भारतीय जनसंचार संस्थान में पत्रकारिता की पढाई के दौरान जवाहर लाल नेहरु विश्विद्यालय में रोजाना घूमने का अपना ही मजा रहता था। उन दिनों गंगा ढाबा से लेकर पूर्वांचल हास्टल के चक्कर लगाया करते थे। वैचारिक मुददों पर तकरार वाम पंथ से हल्का है भगवा रंग वगैरह वगैरह। इन सब के बीच एक दिन किसी दोस्त ने एक फिल्म धर्म देखने की सलाह दी। बताया कि बनारस के घाट के बारे में इसमें काफी अच्छा दिखाया गया है। एक पंडित जी हैa जिन्होंने गंगा किनारे बसे बनारस को बडे अच्छे ढंग से पेष किया है। बनारस] गंगाजी] और पंडित] तीनों मेरे फेवरेट थे. तो मैं फिल्म लाकर अपने कंप्यूटर में लगा दिया। उन दिनों बहुत कम लोगों के पास ही अपना लैपटाप हुआ करता था।

धर्म की शुरुआत बनारस में गंगाजी के घाट से होती है। षास्त्रजी पूजा के लिए सुबह सूर्य उगने से पहले निकलते हैं और अपने कार्यकलाप को निपटाने के बाद षिश्यों को पढाने में जुट जाते हैं। संस्कृत के एक ष्लोक का अनुवाद करते हुए उन्होंने बताया कि पिता पुत्र को, पति पत्नी को, संबंधी-संबंधी को भाई बंधु एक दूसरे को त्याग देते हें किंतू गंगाजी गंगा मईया कभी किसी का परित्याग नहीं करती है अगर उसने एक बार भी उसके जल में स्नान किया हो। वो जीवन पर्यंत उसके पापों केा हरकर उसे मोक्ष का अधिकारी बनाती है। इस घोर कलयुग में जहां सदगुणों का लोप हो रहा है, गंगा मईयां की उपस्थिति हमारे बीच सौभाग्य की बात है।

भारत की संस्कृति में गंगा का अपना एक विषेश स्थान है। षास्त्रों में बनारस षहर का जिक्र किया गया है। विष्व का एक मात्र षहर जो कभी नश्ट खत्म नहीं हुआ। बनारस वह स्थान है जहां गंगा धनुस का आकार ले लेती है। अगर हम गंगा के दूसरे किनारे से देखें तो बनारस षहर धनुस के आकार का आज भी दिखाई देता है। मतलब जिस तरह बनारस कभी खत्म नहीं हुआ, उसी तरह गंगा भी जन्मों-जन्म से हमारे बीच है। धर्म को न मानने वाले इस तर्क को नकार सकते हैं। बनासर में लंबे समय तक रहने के कारण मेरा मानना है कि गंगा आम आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। लेकिन गंगा मईया जिस तरह से प्रदूशित हो रही हैं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कभी समाप्त न होने वाले बनारस और गंगा दोनों का अस्तित्व खतरे में पडने वाला है।

हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों का गंदा पानी जिस तरह से गंगा में आ रहा है, वह एक बडे खतरे को चेतावनी दे रहा है। बनारस के आसपास भदोही में बडे पैमाने पर कालीन उद्योग है। इससे निकलने वाला कचरा भी गंगा में गिराया जा रहा है। बची कसर मायावती का डिम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे पूरी कर रही है। वडे पैमाने पर उपजाउ जमीन को कब्जा किया जा रहा है और उस पर सिक्स लेन सडक बनाकर गंगा के किनारे षहरों के विकास की तैयारी की जा रही है। इन नए षहरों का कचरा भी गंगा में ही जाएगा। इसके लिए कोई विषेश प्लान अब तक सामने नहीं आया है कि एक्सप्रेस वे के कारण बसने वाले षहरों की गंदगी को क्या गंगा में फेंका जाएगा या नहीं।

सरकार की कोषिष हमेषा से नाकाम होती आई है। क्यों सरकार नहीं चाहती कि समस्याओं का समाधान हो। पैसा खर्च करने के नाम पर अफसरषाही नोट बटोर रही है और गंगा के खाते में कचरा और गंदगी जमा होती जा रही है। क्रेडिट सोसाइटी के फार्मूले को माने तो हमारे हिस्से मूल धन और ब्याज दोनेां में कचरा ही जमा हो रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सरकार, आम आदमी और पर्यावरण विद नहीं चेते तो गंगा के अस्तित्व को खतरा ही होने वाला है। यह खतरा उस संस्कृति के खिलाफ होगा जो कभी समाप्त नहीं हुई है। आओ हम सब मिलकर गंगा को बचाने के लिए प्रण लें। क्योंकि गंगा बचेगी तो हम बचेंगे। जय गंगा जी] जय गंगा मईया।

बदल दो राजनीति के प्यादे

2011-04-18T11:37:00.000-07:00

मृगेंद्र पांडेय

राजनीति के प्यादे हाथी कर तरह होते हैं। वह कभी भी, कहीं भी वार कर देते हैं। उनको इस बात का अंदाजा होता है कि उनके जाने या बचने का बडा असर नहीं होने वाला है। लेकिन राजनीति के मंझे खिलाडी की हमेशा कोशिश रहती है कि प्यादे बचे रहें। कई बार प्यादे वजीर बनने में भी सफल हो जाते हैं। इस पर सवाल खडा होता है कि क्या वजीर और प्यादे की दौड के बाद बना वजीर दोनों की ताकत समान होती है। जवाब अलग-अलग आते हैं, लेकिन यह जवाब अधिकांश लोग देेते हैं। दोनों की ताकत भले ही समान मान ली जाए, लेकिन दौड के बाद बना वजीर इतना कमजोर होता है कि वह अपनी पूरी ताकत विरोधी के वार से बचने में खर्च कर देते है। अंत में उसे या तो मरना पडता है या फिर हार का सामना करना पडता है।

छत्तीसगढ की राजनीति में भी कई प्यादे खुद को बचाकर वजीर तो बन गए, लेकिन काम प्यादे का ही किया। वो लगातार हारते रहे। खुद को बचाने की जुगत में पार्टी की लुटिया डूबाते रहे। अंत में एक दिन उनको पद से हटा दिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू खुद विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। आज जब वे अपनी कुर्सी कांग्रेस के नए वजीर नंद कुमार पटेल को दे रहे थे, तो कहा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। उनके सहयोग के कारण ही वे अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। अध्यक्ष के रुप में दिए अंतिम भाषण में धनेंद्र की लाचारगी, बेचारगी, चेहरे पर कुछ न कर पाने की उदासी साफ नजर आ रही थी।

तीन साल में पार्टी ने विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में करारी हार का सामना किया। विधानसभा में जीते अधिकतर विधायक अजीत जोगी खेमे के हैं। जिनको टिकट दिलाने से लेकर जीताने तक का काम खुद जोगी ने किया। धनेंद्र को तो यहां तक पता नहीं था कि उम्मीदवार को चुनाव लडने के लिए पैसे का इंतजाम कहां से किया जाए। हाल ही में दक्षिण बस्तर के ताडमेटला गए विधायकों के दल के साथ वापस लौट रहा था तो एक वरिष्ठ विधायक ने कहा कि संजारी बालोद में साहू जी ने चुनाव में डयूटी लगा दी। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो बोले होटल में रुकने का इंतजाम पार्टी ने कर दिया गया है, बिल मत देना। बिलासपुर क्षेत्र से तीन बार के विधायक जब चुनाव प्रचार करके लौटने लगे तो होटल के मैनेजर ने चाय से लेकर खाने तक का बिल थमा दिया। उन्होंने पैसा दिया और बिल जेब में रख लिया।

कुछ दिनों बाद रायपुर की कांग्रेस कमेटी में हुई एक बैठक में चुनाव परिणामों की समीक्षा हुई। बात आई कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद पार्टी के लोगों ने ठीक से प्रचार नहीं किया। तब विधायक महोदय ने होटल का बिल धनेंद्र साहू को थमा दिया। बोला, ऐसे मैनेजमेंट करोगे तो उम्मीदवार हारेगा नहीं, तो क्या जीतेगा। यह तो महज एक बानगी है। ऐसे सैकडों वाकया हैं, जो प्यादे से वजीर बने की ताकत का एहसास कराते हैं। खैर, नए अध्यक्ष को वजीर माना जा रहा है। देखते हैं नई कार्यकारिणी में वे कितने प्यादे और कितने वजीर शामिल करते हैं।

छत्तीसगढ में कांग्रेस की राहुल ब्रिगेड कब!

2011-04-17T12:17:00.000-07:00

नए प्रदेश अध्यक्ष से काफी उम्मीद, चुनौतीपूर्ण होगा राहुल के सपनों की टीम चुनना

मृगेंद्र पांडेय

कांग्रेस की राजनीति में छत्तीसगढ के छत्रपों को बदलने का वक्त का गया है। एक दशक की राजनीति में छत्तीसगढ में छह छत्रपों का राज रहा। ये छत्रप पार्टी को वह दिशा नहीं दे सके, जिसकी इनसे उम्मीद की गई थी। नया राज्य बनने के बाद हुए दोनों विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पडा। इस दौरान इन छत्रपों की मनमानी के आगे आलाकमान लाचार था। कोई भी नया प्रयोग करने में पार्टी ने हमेशा अपने पैर पीछे ही रखे। इसका असर मतदाताओं की सोच पर भी पडा।

लोकतंत्र की नंबर वाली भीड में प्रयोग से बचती कांग्रेस के हाथ आम आदमी से दूर होते गए। अब लंबे समय बाद एक उम्मीद जगी है। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष के लिए एक ऐसे नेता का चयन किया है, जो तेज-तर्रार है। जिसके पास प्रदेश में बिखरी कांग्रेस को जोडने का माददा है। जो कांग्रेस के जोगी गुट के नजदीक भी है और दूर भी। नए अध्यक्ष पर नए सिरे से प्रदेश में पार्टी को खडा करने का दबाब है। ऐसी पार्टी जो अतीत की नींव पर भविष्य की नींव हो। मतलब साफ है प्रदेश की इंदिरा कांग्रेस में राहुल ब्रिगेड को मौका देना ही होगा।

राहुल गांधी में सक्रिय राजनीति में युवक कांग्रेस और भारतीय राष्टीय छात्र संगठन की जिम्मेदारी संभाल रखी है। इन दोनों संगठनों में राहुल आने वाली कांग्रेस में अपनी ब्रिगेड खडी करने की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव में भी 80 से ज्याद युवाओं को और केरल, पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में 20 फीसदी के करीब युवाओं को टिकट दिलाकर यह संकेत भी दे दिया है कि अब प्रदेशों में और विधानसभा में भी राहुल ब्रिगेड ही चलेगी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने उन सक्रिय युवाओं को खोजने और निखारने की जिम्मेदारी होगी, जो 35 से 45 की उम्र के हों। इन युवाओं को जिम्मेदारी देने से पार्टी में लंबे समय से जमे छत्रपों को आसानी से किनारे भी किया जा सकता है और शांत पडी पार्टी में नया जोश भी फूंका जा सकता है। अगर नंद कुमार पटेल अपनी टीम में 20 फीसदी युवाओं को मौका दे देते हैं, तो प्रदेश में भाजपा सरकार के लिए मुश्किलें जरुर खडी हो सकती है।

प्रदेश कार्यकारिणी में आए नए युवाओं पर खुद को साबित करने का दबाव तो रहेगा ही, साथ ही पटेल उनसे योजनाबदृध तरीके से काम भी ले सकते हैं। पिछले चुनावों में हार का बडा कारण छत्रपों के आगे कमजोर प्रदेश अध्यक्ष को माना गया है। ऐसे में छत्रपों को किनारे कर नंद कुमार युवाओं को मौका देने की सोचें तो पार्टी में नई पौध विकसित हो सकती है। लेकिन ऐसा करने में नंदकुमार को अपनी कुर्सी जाने का भी डर बना रहेगा। प्रदेश कांग्रेस भवन में तो इस बात की चर्चा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक-दो महीने में कार्यकारी अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी। मतलब फिर कांग्रेस ढाक के तीन पात होगी। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर प्रदेश को कांग्रेस की राहुल ब्रिगेड के लिए इंतजार ही करना होगा।

रमन सिंह की शांति-पहल के निहितार्थ

2011-04-17T02:31:00.000-07:00

अनुज शुक्ला
पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ राज्य डा.विनायक सेन को लेकर राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय बहसों के केंद्र में रहा है। राज्य की मौजूदा
प्रवृत्तियों के आधार पर वहां लोकतंत्र को लेकर तमाम तरीके की आशंकाएँ
व्यक्त की जा रही हैं। दस साल पहले कुछ बुनियादी जरूरतों में सुधार को
लेकर राज्य गठन की प्रक्रिया को बल दिया गया था और यह माना गया था कि
अनुसूचित जातियों और जनजातियों की लगभग आधी आबादी वाले इस राज्य में नए
राज्य बनने के बाद, वर्षों-पर्यंत चली आ रही समस्याओं का समाधान कर लिया
जाएगा। समाधान तो संभव नहीं हुआ लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विकास
के नाम पर एक राज्य के शैशवी सपनों और कौमार्य का गला घोट दिया गया।

उनकी आँखों के सामने ही कार्पोरेटीय पिट्ठुओं के माध्यम से पूरी की पूरी
सभ्यता को नष्ट करने का दुस्साहसी उपक्रम किया जाने लगा। यह निश्चित ही
सत्य माना जाएगा कि पिछले कई दिनों से राज्य नक्सलवाद को लेकर
समस्याग्रस्त रहा है। लेकिन क्या नक्सली हिंसा के इस सत्र में सारा
दोषारोपण पक्ष विशेष पर किया जाना न्यायसंगत होगा, जबकि ऐसे कोई आधार
नहीं मिलते कि राज्य के ऊपर लगे आरोपों को भी बेबुनियाद साबित किया जा
सके? बहरहाल एक राज्य का यह अपना राजनीतिक मामला हो सकता है। लेकिन देश
के अन्य हिस्सों की हजारो-हजार जनता यह अवश्य जानना चाहेगी कि वाकई वहां
हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ की स्थिति और पुलिसिया आतंक का अंदाजा एक
पत्रकार के इस बयान से लगाया जा सकता है कि ‘वहां जाकर सारी जिंदगी जेल
में नहीं गुजारनी है’।

अभी हाल के दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक प्रेस कान्फ्रेंस और बीबीसी को दिए साक्षात्कार में यह बयान
दिया कि ‘ मैं हर हाल में राज्य में शांति का पक्षधर हूँ’। छत्तीसगढ़ एक विपन्न राज्य की भयावह कहानी है जहां आंकडों के गोलमाल के द्वारा देश-विदेश के दूसरे हिस्सों में भ्रामक सूचनाओं का
सरकारी प्रसार किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप रमन सिंह का यह विज्ञापन
देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपवाया गया कि ‘छत्तीसगढ़ में पाँच सालों
में विकास दर 10.5 फीसदी दर्ज की गई जो मोदी के अतुल्य गुजरात से भी
ज्यादा है’ और एक अनुमान में कहा गया है कि यह 2011 में 11.47 फीसदी तक
पहुँच जाएगा। कृषि दर भी 2.3 के राष्ट्रीय दर की अपेक्षा 4.7 फीसदी है जो
अगले साल छः फीसदी के जादुई आंकड़े को पार कर जायेगी। इन आंकडों पर दूसरी
अन्य सरकारी और गैर सरकारी सांख्यिकीय संस्थाएं अट्ठहास कर रही हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड व्यूरों के अनुसार 2009 में छत्तीसगढ़ में 18011
पात्र किसान आत्महत्याएँ हुई हैं, जो विदर्भ के पात्र किसान आत्महत्याओं
से भी ज्यादा हैं। इन आंकडों को लेकर राज्य सरकार और राष्ट्रीय अपराध
रिकार्ड व्यूरो के बीच मतभेद भी व्याप्त है। जहां विशेषज्ञों का यह मानना
है कि राज्य में आत्महत्याओं को दर्ज करने की पुलिसिया तकनीकी के कारण
ये काफी कम मात्रा में दर्ज की जा सकी हैं जबकि राज्य में इससे कहीं
ज्यादा आत्महत्याओं से इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर छत्तीसगढ़
प्रशासन अपने बयानों के द्वारा यह आरोप चस्पा कर रहा है कि ये आंकड़े भी
पूर्वाग्रही हैं।

मानो बहस का यह मुद्दा नहीं है कि समस्या का समाधान
कैसे किया जाय बल्कि यह साबित करने का प्रयास हो रहा है कि तुम्हारे यहां
के मुक़ाबले हमारे यहां समस्या कम है। ठीक वैसे ही जैसे महिला उत्पीड़न के
मामलों को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश परस्पर एक दूसरे को बढ़ा-चढ़ा कर
पेश करते हैं। चलिए एक क्षण के लिए यह मान लिया जाय कि ये आंकड़े
विरोधाभास लिए हुए हैं लेकिन काबिलेगौर है कि जब राज्य में कृषि विकास की
राष्ट्रीय दर 4.7 फीसदी है तो आखिर वे कौन से कारण हैं जिनसे 18011 किसान
आत्महत्याएं हुई हैं? यह राज्य के कृषि विकास दर की बेबुनियाद बढ़त की पोल
खोलता है। छत्तीस गढ़ का एक कटु सत्य है कि वहाँ के खेतिहर किसान आर्थिक
विपन्नता के कारण देश के अन्य हिस्सों में मजदूरी के लिए पलायन कर रहे
हैं। दूसरी ओर जिस 65 फीसदी बजट को राज्य स्वयं जुटाने की बात कर रहा है
उसकी भी सच्चाई उजागर की जानी चाहिए। क्या इससे इंकार किया जा सकता है कि
इस 65 फीसदी हिस्सेदारी में एक बड़ा हिस्सा राज्य के निगमीकरण के कारण
प्राप्त हो रहा है। राज्यों के खनिजों के दोहन के लिए निगमों द्वारा
प्रदान किया जा रहा है। आखिर जब राज्य अपने बजट का 45 फीसदी हिस्सा
आदिवासियों और अनुसूचित जन जातियों पर खर्च कर रहा है तो फिर क्यों आज
बिहार और उत्तर प्रदेश की बजाय छत्तीसगढ़ की आबादी रोजगार के लिए
पर-प्रान्तों की ओर पलायन कर रही है।

रमन सिंह का पूरा इशारा शांति और तथाकथित विकास के आलाप की ओर है। लेकिन
शांति का आधार क्या? राज्य के आलोकतांत्रिक रवैये की तरफ ध्यान न दिया
जाना या हर हाल में सिर्फ और सिर्फ चुप रहना। राज्य के नागरिकों में रमन
सिंह सरकार को लेकर जैसा लोकतान्त्रिक भय बना हुआ है क्या वह किसी भी ढंग
से जनतंत्र के लिए शुभ कदम माना जाएगा। क्योंकि असहमति को राज्य सीधे
तौर पर देशद्रोह की कृत्यों के साथ जोड़ कर देख रही है। सरकार का
नक्सलियों पर यह आरोप कि वह राज्य में आदिवासी बच्चों को 12 साल की उम्र
में बंदूक पकड़ा देती है तो रमन सरकार भी इस आरोप से नहीं उबर सकती कि
उसने सलवा जुड़ूम के नाम पर हजारों नाबालिक आदिवासियों को कलम और किताबें
देने की बजाय बंदूके पकड़ाकर कभी न थमने वाले हिंसा के रसातल में धकेला
है। पिछले सात सालों में गतिरोध को कम करने की बजाय दमनकारी और
ध्वंसात्मक तरीके से इसे बढ़ाने का ही काम किया। दरअसल राज्य में जन
विरोधी विचारधारा के प्रति संवेदना रखना, राज्य की असंवैधानिक
कार्रवाइयों के खिलाफ असहमति व्यक्त करना छत्तीसगढ़ी होने का राजकीय
अभिशाप है ।

अनुज शुक्ला.(स्वतंत्र पत्रकार)

छत्तीसगढ़ में वापस लौटे ‘अंग्रेज’

2011-04-17T02:19:00.000-07:00

विजय प्रताप

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी की। इसमें नक्सल प्रभावित जिलों में वन कानूनों में छूट देने की बात कही गई। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 में संशोधन के जरिये दी जाने वाली इस छूट से नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों को नई चौकियां स्थापित करने में मदद मिलेगी। अभी तक वन संरक्षण से जुड़े कानून पुलिस को वहां स्थायी चौकियां स्थापित करने की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन पिछले दिनों से जैसे-जैसे नक्सल प्रभावित देश के मध्यवर्ती प्रदेशों में सुरक्षा बलों की आमदरफ्त बढ़ी है, सुरक्षा बलों के लिए स्थायी चौकियों की जरुरत महसूस की जा रही थी।

सरकार का यह फैसला इतिहास का दुहराव है। आज जिन इलाकों को नक्सल प्रभावित के रूप में चिन्हित किया जा रहा है और वहां स्थायी पुलिस चौकियां स्थापित करने की मांग की जा रही है, ऐसी ही कोशिश डेढ़-दो सौ साल पहले भी इन इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत ने की थी। तब छोटा नागपुर और सांथाल परगना के समृद्ध इलाकों का दोहन करने के लिए अंग्रेजों ने पहले बाहरी लोगों को इन इलाकों में भेजा। फिर उनके जरिये इन इलाकों का दोहन शुरू कर दिया, जिसके बाद आदिवासियों से उनके टकराव बढ़ने लगा। तब अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर आदिवासी इलाकों में पुलिस चौकियां स्थापित करनी शुरू कर दी। आजाद ख्याल आदिवासियों को बाहरी लोगों की यह दखलंदाजी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका संगठित प्रतिरोध किया। परिणामस्वरूप आज इन इलाकों में सिद्धू-कानू, बिरसा मुंडा, चोट्टिी मुंडा और उन जैसे अनेक आदिवासी वीरों की कहानियां हमारे सामने हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए यह आदिवासी विद्रोहों के परम्परा की शुरुआत थी।

अब जरा उन डेढ़-दो सौ साल पहले के आदिवासी विद्रोहों को आज के संदर्भों में रखकर देखें। छोटा नागपुर, सांथाल परगना के इलाके झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के नाम से आज भी मौजूद हैं। आज उन जंगलों में फिर नए सिरे से पुलिस चौकियां स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब यह काम अंग्रेजी सरकार नहीं बल्कि भारतीय सरकार कर रही है। यह वही भारतीय सरकार है जो समय-समय पर आदिवासियों को ‘अपना’ कहती है। आदिवासियों के समक्ष भी यह दुहरी चुनौती है। पहले जो अंग्रेज आये उनका चरित्र साफ था। वह बाहरी थे और उनके खिलाफ आदिवासी क्षेत्र के बाहर भी आक्रोश था। यहां सरकार आदिवासियों को ‘अपना’ तो कहती है, लेकिन काम वही अंग्रेजों जैसा कर रही है। अंग्रेजों की तरह भारत सरकार भी आदिवासियों के समृद्ध इलाकों का दोहन करने के लिए उन्हंे अपने जमीन से उखाड़ देना चाहती है। एक तरफ वन अधिकार कानून के जरिये उन्हें वन भूमि पर अधिकार देने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ सलवा जुडूम के नाम पर उन्हें उनके गांवों से निकाल कर अस्थायी कैम्पों में बसाया जा रहा है। हास्यास्पद यह कि राज्य सरकार द्वारा इसे ‘विकास’ का नाम दिया जा रहा है। कुछ वैसा ही विकास जैसा की अंग्रेज मिशनरियां आदिवासियों को अपने मिशन में भर्ती कर उन्हें ‘सभ्य’ करने की कोशिश करती रही हैं। आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी सरकार या भारत सरकार के चरित्र में कोई मूलभूत अंतर नहीं है।

दरअसल यही ऐतिहासिक कारण है कि भारत सरकार को इन इलाकों में और अधिक पुलिस चौकियां स्थापित करने की जरुरत महसूस हो रही है। आदिवासियों को ‘अपना’ कहने वाली सरकारों ने कभी भी उन्हें वनभूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाने में ऐसी तत्परता नहीं दिखायी, जैसा की वह पुलिस चौकियां स्थापित करने के कानूनों में परिवर्तन कर रही हैं। ऐसे इलाकों में पुलिस या सुरक्षा बलों के संबंद्ध में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वह जब जंगल के भीतर आदिवासी गांवों में प्रवेश करती है तो कैसा कहर ढाती है। सत्ता, उन्हें जिस दुविधा और असुरक्षा भरे माहौल में रखती है, वह आम ग्रामीण और हथियारबंद माओवादी में अंतर नहीं कर पाते। उनको जंगलों में बसा हर आदिवासी खतरनाक माओवादी या उसका मुखबिर लगता है। आदिवासी महिलाओं-बच्चों को जलील करना, उनके अनाजों में किरोसीन तेल मिला देना या उनकी मुर्गियां-पशु चुरा ले जाना सुरक्षा बलों की जांच का आम तरीका है।

नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारें पहले भी शांति स्थापना के नाम पर स्कूल, अस्पतालों और सरकारी भवनों को सैन्य छावनी के रूप में प्रयोग करती रही हैं। इसीलिए इन इलाकों में ऐसे भवन नक्सली या माओवादियों के निशाने पर होते हैं। उनका इरादा स्कूल या अस्पताल को ढहाना नहीं होता, बल्कि वह इसके नाम पर छावनी में तब्दील कर दिये गए भवनों को नष्ट करते हैं। अब सरकार सीधे वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके आदिवासियों के प्रति अपने हिंसक मंसूबों को एक बार फिर जाहिर कर चुकी है। यह सबकुछ इन इलाकों को माओवादियों से मुक्त करने और यहां शांति स्थापित करने के नाम पर किया जा रहा है। जबकि इतिहास गवाह है कि पुलिस चौकियां या सैन्य छावनियां बनाने से नहीं बल्कि इन्हें हटाने से ही ऐसे इलाकों में शांति स्थापित हो सका है। शांति स्थापना के इस खेल में पुलिस चौकियांे का बनना और आदिवासियों का प्रतिरोध दोनों ही इतिहास का दुहराव है।

विजय प्रताप,स्वतंत्र पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता. इनसे vijai.media@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है.

हिंदुत्ववादी आतंकवाद का पर्दाफाश करती है भगवा युद्ध: संदीप पाण्डे

2011-04-17T02:18:00.000-07:00

योगी की राजनीति सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरा: रूपरेखा वर्मा
डॉक्यूमेंट्री फिल्म भगवा युद्ध का प्रदर्शन

फिल्म के प्रदर्शन में उपस्थित लोग

लखनऊ। भाजपा संसद और गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्वांचल में की जा रही साम्प्रदायिक आतंकी राजनीति पर आधारित डॉक्यूमेंट्र फिल्म भगवा युद्ध: एक युद्ध राष्ट्र के विरुद्ध का शनिवार को प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म हिंदुवादी संगठनों की आतंकी गतिविधियों का पर्दाफाश करती है।
फिल्म के बाद आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता संदीप पाण्डे ने कहा कि पूर्वांचल में यह प्रयोग लम्बे समय से चल रहा है और इसे लगातार सरकार व प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और उनके संरक्षण में चलाई जा रही हिंदु युवा वाहिनी के लोग पूर्वांचल में कई दंगों व नरसंहारों के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले दिनों ही खलीलाबाद जा रहे एक मुस्लिम युवक सोहराब की हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। ऐसे में यह फिल्म वहां चल रहे साम्प्रदायिक प्रयोगों का उजागर करती है। एडवोकेट मुहम्मद शुएब ने कहा कि भगवा युद्ध न केवल एक समुदाय विशेष के खिलाफ की जा रही आतंकी गतिविधियों को सामने लाती है, बल्कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के दलितों, महिलाओं व बच्चों में साम्प्रदायिकता के विषरोपण को सामने लाती है।
लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति व साझी दुनिया की सचिव रूपरेखा वर्मा ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश दबंगों के चंगुल में है। फिरकापरस्त ताकतों ने वहां का सामाजिक ताना-बाना महिला विरोधी बना रखा है। अयोध्या के महंत युगल किशोर शरण शास्त्री ने कहा कि आदित्य नाथ योगी परम्परा के विरुद्ध ऐसी परम्परा की रचना कर रहे हैं जिसमें योगी, बदमाश के रूप में सामने आया रहा है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म ऐसे प्रयोगों का पर्दाफाश करती है।
हिंदी में बनी 43 मिनट की इस फिल्म का निर्देशन युवा फिल्मकार राजीव यादव, शाहनवाज आलम और लक्ष्मण प्रसाद ने किया है। इस प्रदर्शन में प्रो. नदीम हसनैन, अरुधंती धुरू, शीतला सिंह, सुमन गुप्ता, अम्बरीश कुमार, सिद्धार्थ कलहंस, रणधीर सिंह सुमन, लाल बहादुर सिंह, एकता सिंह, रवि शेखर सहित शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया।
द्वारा
स्ंदीप पाण्डे, एड. मुहम्मद शुएब
09415254919, 09415012666, 09452800752

अन्ना के आंदोलन के मायने

2011-04-16T13:25:00.000-07:00

संदीप पांडे

अन्ना हजारे ने देश में भूचाल-सा ला दिया। उन्होंने स्थापित राजनीति को ऐसी चुनौती दे डाली कि राजनीतिज्ञों की बिरादरी थोड़ी-सी घबराई है। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने संविधान से परे जाकर व्यवस्था में बदलाव लाने हेतु दबाव बनाने का अनुचित तरीका अपनाया। लालकृष्ण आडवाणी को लगता है कि नेताओं के प्रति नफरत पैदा करना लोकतंत्र के लिए खतरा है।

हकीकत तो यह है कि जनता आजिज आ चुकी है। वह देखती है कि जनप्रतिनिधि चुने जाने के थोड़े ही दिनों बाद नेता अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा धन जुटा लेता है। उसके रहन-सहन का तरीका ही बदल जाता है। संसद में जनप्रतिनिधि अपने लिए सुविधाएं बढ़ाते चले जाते हैं, जबकि बहुसंख्यक जनता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी न्यूनतम ढंग से पूरा कर पाने में नाकाम है। इससे भी उनका काम नहीं चलता तो वे भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके खोजते हैं। अपनी निधि बढ़वाने से लेकर तमाम परियोजनाओं, विकास व कल्याणकारी योजनाओं में बंदरबांट हेतु प्रतिस्पर्धा तो चलती ही रहती है। इसमें नौकरशाह भी पूरी तरह लिप्त होते हैं। इसीलिए उनको भी आसानी से छठा वेतन आयोग मिल जाता है। हद तो यहां तक हो गई कि संसद में सवाल पूछने के भी पैसे लिए जाने लगे। आधे से अधिक लोकसभा सदस्य करोड़पति हैं तो एक-तिहाई के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। इससे मालूम होता है कि किस तरह के लोग, किस तरह से संसद में पहुंचते हैं। भ्रष्टाचार के पैसे से दलों की राजनीति पोषित होती है। ऐसे सांसद ढूंढ़ने से ही मिलेंगे, जो चुनाव आयोग द्वारा तय की गई चुनाव प्रचार पर 25 लाख रुपए की सीमा के अंदर खर्च कर चुनाव जीतकर आए हों। सारे नियम-कानून ताक पर रखकर निहित स्वार्थ के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को बंधक बनाए रखने वाले राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि उनकी कार्यशैली पर कोई सवाल उठाए। खासकर उनकी बिरादरी के बाहर का कोई व्यक्ति। वर्तमान राजनीति के आधार हैं भ्रष्टाचार व हिंसा। वाम से लेकर दक्षिणपंथ तक की विचारधाराओं को मानने वाले दल इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। बाबरी मस्जिद गिराकर इस देश में आतंकवाद की राजनीति की नींव रखने वाले तथा जिनके मातृ संगठन पर पांच बम विस्फोट अंजाम देने का आरोप हो और जिसकी राजनीति का आधार ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत का ध्रुवीकरण हो, ऐसे आडवाणी को नेताओं के प्रति नफरत की बड़ी चिंता है।

अन्ना हजारे के आंदोलन में जबर्दस्त जनउभार देखने को मिला, क्योंकि जनता के बीच राजनेता अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। मुख्यधारा के किसी दल की लोकतंत्र को मजबूत करने में रुचि नहीं है। ज्यादातर तो परिवारवाद का शिकार हो चुके हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े दल की विचारधारा ही लोकतंत्र से मेल नहीं खाती। पश्चिम बंगाल व केरल में जिस तरह वाम दलों ने सरकारें चलाई हैं, उससे उनमें भी कोई विशेष विश्वास नहीं बनता। जिन दलों में आंतरिक लोकतंत्र न हो, क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे लोकतांत्रिक ढंग से सरकारें चलाएंगे? सभी येन-केन-प्रकारेण जीतने की रणनीति बनाते हैं। इनके अल्पकालिक उद्देश्य होते हैं। जनता का भरोसा इनसे उठने लगा है।

इसीलिए जंतर-मंतर पर अन्ना हजारे के अनशन स्थल पर जो राजनेता आया, उसे काफी जलालत झेलनी पड़ी। यह जनता का भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश है, जो फूटा। यह आक्रोश सिर्फ नेताओं को नहीं, बल्कि उन पत्रकारों को भी झेलना पड़ा, जिनका नाम नीरा राडिया प्रकरण में आया है। आश्चर्य का विषय तो यह है कि 2जी स्पेक्ट्रम पर लीपापोती का प्रयास करने वाले कपिल सिब्बल का किसी किस्म का विरोध नहीं हुआ। बल्कि वे तो विधेयक का मसौदा बनाने वाली समिति में शामिल हैं। कपिल सिब्बल ने इस समिति के गठन के बाद बयान दे दिया कि लोकपाल कानून से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोकपाल कानून से सभी को शिक्षा या पेयजल मिल जाएगा? दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि अन्ना हजारे के अनशन पर हुए खर्च की जांच होनी चाहिए व उद्योगपतियों और गैर-सरकारी संस्थाओं को भी लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। अब कपिल सिब्बल से पूछा जाना चाहिए कि मानव संसाधन मंत्री के रूप में इसी सरकार में उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो बनवाया, लेकिन समान शिक्षा प्रणाली को न लागू कर उन्होंने ही तो देश के अधिकांश बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर रखा है। इसी तरह दिग्विजय सिंह सत्ता दल से जुड़े हुए हैं और जो सुझाव दे रहे हैं, उसे क्रियान्वित क्यों नहीं करवाते हैं? इन नेताओं की बयानबाजी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में राजनीतिज्ञों के खिलाफ उभरे आक्रोश से उपजी तिलमिलाहट है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के परिपक्व होने के आसार दिख रहे हैं। जनता मताधिकार से संतुष्ट नहीं थी तो उसने सूचना के अधिकार हेतु मुहिम चलाई। अब वह निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी चाहती है। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है कि जनता के नुमाइंदे किसी विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल हों। बल्कि अन्ना के आंदोलन के निहितार्थ ये हैं कि प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र में विश्वास समाप्त हो जाने के कारण जनता लोकतंत्र के संचालन हेतु निर्णय प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप चाह रही है। उसे भरोसा नहीं रह गया है कि विधायिका व कार्यपालिका उसके हित में ही फैसले करेंगी। इसलिए, जैसाकि लोकतंत्र में होना ही चाहिए, वह सरकार पर नियंत्रण कायम करना चाहती है। इसमें नेताओं को अपना अपमान नहीं समझना चाहिए। यदि नेता और नौकरशाह ठीक तरीके से व्यवस्था चला रहे होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। न्यायपालिका ने भी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई। वह भी शासक वर्ग के भ्रष्टाचार के पक्ष में ही खड़ी दिखाई पड़ी। एक अच्छा उदाहरण है भोपाल गैस कांड का। ऐसे में जनता के पास दो ही विकल्प थे। अन्याय बर्दाश्त करते हुए जीना या सड़क पर निकल आना। अन्ना बहाना बन गए और जनता का गुबार फूट पड़ा। यदि व्यवस्था का संचालन करने वाले अब भी सबक लें तो बेहतर है। गनीमत मानिए कि अन्ना के केंद्र में रहने की वजह से यह आंदोलन पूरी तरह अनुशासित व शांतिपूर्ण रहा है।

अन्ना हजारे की मीडिया रणनीतियां

2011-04-16T13:17:00.000-07:00

जगदीश्‍वर चतुर्वेदी

अन्ना हजारे -अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव के बयानों में एक खास किस्म का भ्रष्टाचार निरंतर चल रहा है। इन लोगों की बातों और समझ में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। यह एनजीओ राजनीति विमर्श की पुरानी बीमारी है। जन लोकपाल बिल का लक्ष्य है आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय कानूनी तंत्र का गठन। यह बहुत ही सीमित उद्देश्य है। निश्चित रूप से इतने सीमित लक्ष्य की जंग को आप धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिकता, संघ परिवार आदि के पचड़ों नहीं फंसा सकते।

अरविंद केजरीवाल ने 14 अप्रैल 2011 को टाइम्स आफ इण्डिया में लिखे अपने स्पष्टीकरण में साफ कहा है कि “हमारा आंदोलन धर्मनिरपेक्ष और गैरदलीय है।” सतह पर इस बयान से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समस्या है अन्ना हजारे के कर्म की। वे क्या बयान देते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका कर्म। पर्यावरण के नाम पर उन्होंने जो आंदोलन चलाया हुआ है और अपने हरित गांवों में जो सांस्कृतिक वातावरण पैदा किया है वो उनके विचारधारात्मक चरित्र को समझने के लिए काफी है। कायदे से अरविंद केजरीवाल को मुकुल शर्मा के द्वारा काफिला डॉट कॉम पर लिखे लेख का जबाब देना चाहिए। बेहतर तो यही होता कि अन्ना हजारे स्वयं जबाव दें।

अरविंद केजरीवाल का टाइम्स ऑफ इण्डिया में जो जबाव छपा है वह अन्ना हजारे को धर्मनिरपेक्ष नहीं बना सकता। अन्ना ने पर्यावरण को धर्म से जोड़ा है। पर्यावरण संरक्षण का धर्म से कोई संबंध नहीं है। अन्ना ने पर्यावरण संरक्षण को हिन्दू संस्कारों और रीति-रिवाजों से जोड़ा है। अन्ना का सार्वजनिक आंदोलन को धर्म से जोड़ना अपने आप में साम्प्रदायिक कदम है।

अन्ना के तथाकथित एनजीओ आंदोलन की धुरी है संकीर्ण हिन्दुत्ववादी विचारधारा। जिसकी किसी भी समझ से हिमायत नहीं की जा सकती। अन्ना हजारे को लेकर चूंकि मीडिया में महिमामंडन चल रहा है और अन्ना इस महिमामंडन को भुना रहे हैं, इसलिए उनके इस वर्गीय चरित्र की मीमांसा करने की भी जरूरत महसूस नहीं की गई ।

अन्ना ने अपने एक बयान में कहा है कि ” मेरा अनशन किसी सरकार या व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं था बल्कि वह तो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। क्योंकि इसका आम आदमी पर सीधे बोझा पड़ रहा है।” अन्ना का यह बयान एकसिरे से गलत है अन्ना ने अनशन के साथ ही अपना स्टैंण्ड बदला है। अन्ना का आरंभ में कहना था केन्द्र सरकार संयुक्त मसौदा समिति की घोषणा कर दे मैं अपना अनशन खत्म कर दूँगा। बाद में अन्ना को लगा कि केन्द्र सरकार उनके संयुक्त मसौदा समिति के प्रस्ताव को तुरंत मान लेगी और ऐसे में अन्ना ने तुरंत एक नयी मांग जोड़ी कि मसौदा समिति का अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाए जिसका नाम अन्ना दें। केन्द्र ने जब इसे मानने से इंकार किया तो अन्ना ने तुरंत मिजाज बदला और संयुक्त अध्यक्ष का सुझाव दिया लेकिन सरकार ने यह भी नहीं माना और अंत में अध्यक्ष सरकारी मंत्री बना और सह-अध्यक्ष गैर सरकारी शांतिभूषण जी बने। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि अन्ना इस समिति में आ गए। जबकि वे आरंभ में स्वयं नहीं रहना चाहते थे। मात्र एक कमेटी के निर्माण के लिए अन्ना ने जिस तरह प्रतिपल अपने फैसले बदले उससे साफ हो गया कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था।

अन्ना हजारे के इस आंदोलन के पीछे मनीपावर भी काम करती रही है इसका साक्षात प्रमाण है मात्र 4 दिन में इस आंदोलन के लिए मिला 83 लाख रूपये चंदा और इस समिति के लोगों ने इसमें से तकरीबन 32 लाख रूपये खर्च भी कर दिए। टाइम्स ऑफ इण्डिया में 15 अप्रैल 2011 को प्रकाशित बयान में इस ग्रुप ने कहा है -

“it has received a total donation of Rs 82,87,668.”.. “spokesperson said, they have spent Rs 32,69,900.” यानी अन्ना हजारे के लिए आंदोलन हेतु संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। मात्र 4 दिनों 83 लाख चंदे का उठना इस बात का संकेत है कि अन्ना के पीछे समर्थ लॉबी काम करती रही है। अन्ना हजारे के आंदोलन की मीडिया हाइप का यह सीधे फल है जो अन्ना के भक्तों को मिला है। एनजीओ संस्कृति नियोजित पूंजी की संस्कृति है। स्वतःस्फूर्त संस्कृति नहीं है बल्कि निर्मित वातावरण की संस्कृति है।

एनजीओ समुदाय में काम करने वाले लोगों की अपनी राजनीति है।विचारधारा है और वर्गीय भूमिका भी है। वे परंपरागत दलीय राजनीति के विकल्प के रूप में काम करते रहे हैं। अन्ना हजारे के इस आंदोलन के पीछे जो लोग हठात सक्रिय हुए हैं उनमें एक बड़ा अंश ऐसे लोगों का है जो विचारों से संकीर्णतावादी हैं।

मीडिया उन्माद,अन्ना हजारे की संकीर्ण वैचारिक प्रकृति और भ्रष्टाचार इन तीनों के पीछे सक्रिय सामाजिक शक्तियों के विचारधारा त्मक स्वरूप का विश्लेषण जरूर किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में इंटरनेट पर सक्रिय भ्रष्टाचार विरोधी फेसबुक मंच पर आयी टिप्पणियों का सामाजिक संकीर्ण विचारों के नजरिए से अध्ययन करना बेहतर होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय लोग इतने संकीर्ण और स्वभाव से फासिस्ट हैं कि वे अन्ना हजारे के सुझाव से इतर यदि कोई व्यक्ति सुझाव दे रहा है तो उसके खिलाफ अपशब्दों का जमकर प्रयोग कर रहे हैं। वे इतने असहिष्णु हैं कि अन्ना की सामान्य सी भी आलोचना करने वाले पर व्यक्तिगत कीचड उछाल रहे हैं। औगात दिखा देने की धमकियां दे रहे हैं। यह अन्ना के पीछे सक्रिय फासिज्म है।

अन्ना की आलोचना को न मानना,आलोचना करने वालों के खिलाफ हमलावर रूख अख्तियार करना संकीर्णतावाद है। इस संकीर्णतावाद की जड़ें भूमंडलीकरण में हैं। अन्ना हजारे और उनकी भक्तमंडली के सामाजिक चरित्र में व्याप्त इस संकीर्णतावाद का ही परिणाम है कि अन्ना हजारे स्वयं भी कपिल सिब्बल की सामान्य सी टिप्पणी पर भड़क गए और उनसे मसौदा कमेटी से तुरंत हट जाने की मांग कर बैठे।

अन्ना हजारे फिनोमना हमारे सत्ता सर्किल में पैदा हुए संकीर्णतावाद का एनजीओ रूप है जिसका समाजविज्ञान में भी व्यापक आधार है। वरना यह कैसे हो सकता है कि अन्ना हजारे के संकीर्ण हिन्दुत्ववादी विचारों को जानने के बाबजूद बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक मनोदशा के लोग उनके साथ हैं। ये ही लोग प्रत्यक्षतः आरएसएस के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन अन्ना हजारे के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं जबकि अन्ना के विचार उदार नहीं संकीर्ण हैं। इससे यह भी पता चलता है कि एजीओ संस्कृति की आड़ में संकीर्णतावादी -प्रतिगामी विचारों की जमकर खेती हो रही है,उनका तेजी से मध्यवर्ग में प्रचार-प्रसार हो रहा है।

अन्ना मार्का संकीर्ण विचार के प्रसार का बड़ा कारण है उनका सत्ता के विचारों का विरोध करना। वे सत्ता की विचारधारा का विरोध करते हैं और अपने विचारों को सत्ता के विचारों के विकल्प के रूप में पेश करते हैं। उन्होंने अपने को सुधारवादी -लिबरल के रूप में पेश किया हैं। वे हर चीज को तात्कालिक प्रभाव के आधार पर विश्लेषित कर रहे हैं। वे सत्ता के विकल्प का दावा पेश करते हुए जब भी कोई मांग उठाते हैं ,उसके तुरंत समाधान की मांग करते हैं, और जब वे चटपट समाधान कराने में सफल हो जाते हैं तो दावा करते हैं कि देखो हम कितने सही हैं और हमारा नजरिया कितना सही है। अन्ना हजारे का मानना यही है, उन्होंने जन लोकपाल बिल की मांग की और 4 दिन में केन्द्र सरकार ने उनकी मांग को मान लिया।यही सरकार 42 साल से नहीं मान रही थी,लेकिन अन्ना की मांग को 4 दिन में मान लिया।

अन्ना हजारे टाइप लोग ‘पेंडुलम इफेक्ट’ की पद्धति का व्यवहार करते हैं। चट मगनी पट ब्याह। इसके विपरीत लोकपाल बिल का सत्ता विमर्श बोरिंग,दीर्घकालिक और अवसाद पैदा करने वाला था। इसके प्रत्युत्तर में अन्ना हजारे टाइप एक्शन रेडीकल और तुरत-फुरत वाला था। यह बुनियादी तौर पर संकीर्णतावादी आर्थिक मॉडल से जुड़ा फिनोमिना है।

अन्ना के एक्शन ने संदेश दिया कि वह चटपट काम कर सकते हैं। जो काम 42 सालों में राजनीतिक दलों ने नहीं किया उसे हमने मात्र 4 दिन में कर दिया। लोकपाल बिल के पास होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी हमने इसके पास होने की उम्मीदें जगा दी। निराशा में आशा पैदा करना और इसकी आड़ में वैज्ञानिक बुद्धि और समझ को छिपाने की कला काम करती रही है। दूसरा संदेश यह गया कि सरकार परफेक्ट नहीं हम परफेक्ट हैं। सरकार की तुलना में अन्ना की प्रिफॉर्मेंश सही है।जो काम 42 साल से राजनीतिक दल नहीं कर पाए वह काम एनजीओ और सिविल सोसायटी संगठनों ने कर दिया। इस काम के लिए जरूरी है कि सत्ता के साथ एनजीओ सक्रिय भागीदारी निभाएं।

रामविलास पासवान ने जब लोकपाल बिल की मसौदा कमेटी में दलित भागीदारी की मांग की तो भ्रष्टाचार विरोधी मंच के लोग बेहद खफा हो गए। दूसरी ओर अन्ना ने भी कमेटी के लिए जिन लोगों के नाम सुझाए वे सभी अभिजन हैं। इससे अन्ना यह संदेश देना चाहते हैं कि वे लोकतंत्र में अभिजन के प्रभुत्व को मानते हैं। आम जनता सिर्फ वोट दे,शिरकत करे। लेकिन कमेटी में अभिजन ही रहेंगे। अन्ना हजारे इस सांकेतिक फैसले का अर्थ है लोकतंत्र में सत्ता और आम जनता के बीच खाई बनी रहेगी।

इसके अलावा अन्नामंडली ने इस पूरे लोकतांत्रिक मसले को गैरदलीय और अ-राजनीतिक बनाकर पेश किया। इससे यह संदेश गया कि लोकतंत्र में राजनीति की नहीं अ-राजनीति की जरूरत है। अन्ना हजारे के अनशन स्थल पर उमाभारती आदि राजनेताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसने यह संदेश दिया कि जनता और राजनीति के संबंधों का अ-राजनीतिकरण हो गया है। और आम जनता को राजनीतिक प्रक्रिया से अलग रहना चाहिए राजनीति दल चोर हैं,भ्रष्ट हैं। इस तरह अन्ना मुक्त बाजार में मुक्त राजनीति के नायक के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

अन्ना ने एनजीओ राजनीति को उपभोक्ता वस्तु की तरह बेचा है। जिस तरह किसी उपभोक्ता वस्तु का एक व्यावसायिक और विज्ञापन मूल्य होता है।ठीक वैसे ही अन्ना हजारे मार्का आमरण अनशन का मासमीडिया ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने अन्ना के आमरण अनशन और उसकी उपयोगिता पर बार बार बलदिया। उसका टीवी चैनलों के जरिए लंबे समय तक लाइव टेलीकास्ट किया।

अन्ना के आमरण अनशन की प्रचार नीति वही है जो किसी भी माल की होती है। अन्ना ने कहा ‘तेरी राजनीति से मेरी राजनीति श्रेष्ठ है।’ इसके लिए उन्होंने नागरिकों की व्यापक भागीदारी को मीडिया में बार बार उभारा और सिरों की गिनती को महान उपलब्धि बनाकर पेश किया। यह वैसे ही है जैसे वाशिंग मशीन के विज्ञापनदाता कहते हैं कि 10 करोड़ घरों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तुम भी करो। अन्ना की मीडिया टेकनीक है चूंकि इतने लोग मान रहे हैं अतः तुम भी मानो। यह विज्ञापन की मार्केटिंग कला है।

टीवी कवरेज में बार-बार एक बात पर जोर दिया गया कि देखो अन्ना के समर्थन में “ज्यादा से ज्यादा” लोग आ रहे हैं। “ज्यादा से ज्यादा” लोगों का फार्मूला आरंभ हुआ चंद लोगों से और देखते ही देखते लाखों -लाख लोगों के जनसमुद्र का दावा किया जाने लगा। चंद से लाखों और लाखों से करोड़ों में बदलने की कला विशुद्ध विज्ञापन कला है। इसका जनता की हिस्सेदारी के साथ कोई संबंध नहीं है। यह विशुद्ध मीडिया उन्माद पैदा करने की कला है जिसका निकृष्टतम ढ़ंग से अन्नामंडली ने इस्तेमाल किया।

टीवी कवरेज में एक और चीज का ख्याल रखा गया और वह है क्रमशः जीत या उपलब्धि की घोषणा। विज्ञापन युद्ध की तरह शतरंज का खेल है। इसमें आप जीतना जीतते हैं उतने ही सफल माने जाते हैं।जितना अन्य का व्यापार हथिया लेते हैं उतने ही सफल माने जाते हैं। अन्नामंडली ने ठीक यही किया आरंभ में उन्होंने प्रचार किया कि केन्द्र सरकार जन लोकपाल बिल के पक्ष में नहीं है। फिर बाद में दो दिन बाद खबर आई कि सरकार झुकी, फिर खबर आई कि सरकार ने दो मांगें मानी,फिर खबर आई कि खाली मसौदा समिति के अध्यक्ष के सवाल पर मतभेद है,बाद में खबर आई कि सरकार ने सभी मांगें मान लीं। क्रमशः अन्ना की जीत की खबरों का फ्लो बनाए रखकर अन्नामंडली ने अन्ना को एक ब्राँण्ड बना दिया। उन्हें भ्रष्टाचारविरोधी ब्राँण्ड के रूप में पेश किया।

अन्ना के व्यक्तिवाद को खूब उभारा गया। अन्ना के व्यक्तिवाद को सफलता के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। मीडिया कवरेज में अन्ना मंडली ने आंदोलन के ‘युवापन’ को खूब उभारा,जबकि सच यह है कि अन्ना ,अग्निवेश,किरन बेदी में से कोई भी युवा नहीं है। आमरण अनशन का नेतृत्व एक बूढ़ा कर रहा था। इसके बाबजूद कहा गया यह युवाओं का आंदोलन है। आरंभ में इसमें युवा कम दिख रहे थे लेकिन प्रचार में युवाओं पर तेजी से इंफेसिस दिया गया। आखिर इन युवाओं को प्रचार में निशाना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ? आखिर अन्ना के आंदोलन में किस तरह का युवा था ?

अन्ना की मीडिया टेकनीक ‘सफलता’ पर टिकी है। ‘सफलता’ पर टिके रहने के कारण अन्ना को सफल होना ही होगा। यदि अन्ना असफल होते हैं तो संकीर्णतावाद का प्रचार मॉडल पिट जाता है। अन्ना के बारे में बार-बार यही कहा गया कि देखो उन्होंने कितने ‘सफल’ आंदोलनों का नेतृत्व किया। एनजीओ संस्कृति और संघर्ष की रणनीति में ‘सफलता’ एक बड़ा फेक्टर है जिसके आधार पर अ-राजनीति की राजनीति को सफलता की ऊँचाईयों के छद्म शिखरों तक पहुँचाया गया।

अन्नामंडली की मीडिया रणनीति की सफलता है कि वे अपने आंदोलन को नियोजित और पूर्व कल्पित की बजाय स्वतःस्फूर्त और स्वाभाविक रूप में पेश करने में सफल रहे। जबकि यह नियोजित आंदोलन था। जब आप किसी आंदोलन को स्वतःस्फूर्त और स्वाभाविक रूप में पेश करते हैं तो सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। यही वजह है अन्ना हजारे,उनकी भक्तमंडली,आमरण अनशन,लोकपाल बिल,भ्रष्टाचार आदि पर कोई परेशानी करने वाला सवाल करने वाला तुरंत बहिष्कृतों की कोटि में डाल दिया जाता है। अन्ना ने इस समूचे प्रपंच को बड़ी ही चालाकी के साथ भ्रष्टाचार के कॉमनसेंस में रखकर पेश किया। भ्रष्टाचार के कॉमनसेंस में आमरण अनशन को पेश करने का लाभ यह हुआ कि आमरण अनशन पर सवाल ही नहीं उठाए जा सकते थे। भ्रष्टाचार के कॉमनसेंस में पेश करने के कारण ही अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को अतिसरल बना दिया और उसकी तमाम जटिलताओं को छिपा दिया। भ्रष्टाचार के कॉमनसेंस में जब जन लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार को पेश किया तो दर्शक को इस मांग और आंदोलन के पीछे सक्रिय विचारधारा को पकड़ने में असुविधा हुई। भ्रष्टाचार के कॉमनसेंस को दैनंदिन जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के फुटेजों के जरिए पुष्ट किया गया।

एनजीओ संकीर्णतावाद के पीछे लोगों को गोलबंद करने के लिए कहा गया कि राजनीतिज्ञ ,राजनीतिक प्रक्रिया,चुनाव आदि भ्रष्ट हैं। इससे एनजीओ संकीर्णतावाद और अन्नामंडली के प्रतिगामी विचारों को वैधता मिली।

भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के प्रति सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत

2011-04-16T13:12:00.000-07:00

निर्मल रानी

वरिष्ठ गांधीवादी नेता अन्ना हज़ारे द्वारा जंतर मंतर पर अपना आमरण अनशन समाप्त किए जाने के बाद देश में भ्रष्टाचार जैसे नासूर रूपी मुद्दे को लेकर अब एक और नई बहस छिड़ गई है। अब यह शंका ज़ाहिर की जाने लगी है कि केंद्र सरकार द्वारा अन्ना हज़ारे की जन लोकपाल विधेयक बनाए जाने की मांग को स्वीकार करने के बाद तथा इसके लिए प्रारूप समिति का गठन किए जाने के बाद क्या अब इस बात की उमीद की जा सकती है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के प्रश्न जंतर मंतर के इस ऐतिहासिक अनशन के बाद उठने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर क्या अन्ना हज़ारे के इर्द गिर्द रहने वाले सभी प्रमुख सहयोगी व सलाहकार भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त हैं? एक प्रश्र यह भी खड़ा हो रहा है कि समाजसेवियों तथा राजनेताओं की तुलना में राजनेता कहीं अब अपनी विश्वसनीयता खोते तो नहीं जा रहे हैं? एक और प्रश्र यह भी लोगों के ज़ेहन में उठ खड़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध आखिर राजनेताओं अथवा राजनैतिक दलों के बीच से आखिर भ्रष्टाचार विरोधी ऐसी आवाज़ अब तक पहले क्यों नहीं उठी जो सामाजिक संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आज़ादी के 64 वर्षों बाद उठाई गई।

एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग दस प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को अपनी दिनचर्या में प्रमुख रूप से शामिल करते हैं। चाहे वे राजनीति के क्षेत्र में हों या सरकारी सेवा अथवा उद्योग आदि से संबंधित। इसी प्रकार 10प्रतिशत के लगभग लोग ही ऐसे हैं जो इन भ्रष्टाचारियों के सर्मथक हैं या इनके नेटवर्क का हिस्सा हैं। देश की शेष लगभग 80 प्रतिशत आबादी भ्रष्टाचार से मुक्त है। इसके बावजूद 20प्रतिशत भ्रष्टाचारी तबके ने पूरे देश को बदनाम कर रखा है। इतना ही नहीं बल्कि इन भ्रष्टाचारियों के कारण ईमानदार व्यक्ति का जीना भी दुशवार हो गया है। देश में तमाम ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति इन भ्रष्टाचारियों के हाथों अपनी जान की कुर्बानी तक दे चुके हैं। परंतु चिंतनीय विषय यह है कि भ्रष्टाचारियों के लगभग बीस प्रतिशत के इस नेटवर्क ने देश की लोकसभा, राज्य सभा तथा देश की अधिकतर विधानसभाओं से लेकर अफसरशाही तक पर अपना शिकं जा इस प्रकार कस लिया है कि ईमानदार नेता व अधिक ारी भी या तो इनको संरक्षण देने के लिए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं या फिर इनके विरूद्ध जानबूझ कर किसी प्रकार की क़ कानूनी कारवाई करने से कतराते व हिचकिचाते रहते हैं। कहा जा सकता है कि ईमानदार नेताओं व अधिकारियों की यही खामोशी, निष्क्रियता व उदासीनता ही भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के नापाक इरादों को परवान चढ़ाने का एक प्रमुख कारण है।

अब यदि सत्ता में बने रहने या चुनाव में धन बल का समर्थन प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचारियों से समझौता करना राजनीतिज्ञों की मजबूरी समझ ली जाए फिर तो देश को भ्रष्टाचार को एक यथार्थ के रूप मेंस्वीकार करना ही बेहतर होगा। और यदि देश ने ऐसा किया तो यह गांधी, सुभाष, आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू, अशफाक़उल्ला, तिलक, नेहरू तथा पटेल जैसे उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों पर कुठाराघात होगा जिन्होंने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराकर स्वाधीन, प्रगतिशील एवं आत्मर्निार भारत के निर्माण का सपना देखा था। इसी स्वर्णिम स्वप्र को साकार रूप देने हेतु भारतीय संविधान की रचना की गई थी जिसके तहत भारत को एक धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र घोषित किया गया था। परंतु यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों का घोर अपमान ही समझा जाएगा कि उनकी बेशकीमती कुर्बानियों की बदौलत देश आज़ाद तो ज़रूर हो गया परंतु वास्तविक लोकतंत्र शायद अब तक नहीं बन सका । इसके विपरीत देशवासियों को आज ऐसा महसूस होने लगा है कि देश में लोकतंत्र के नाम पर भ्रष्टतंत्र स्थापित हो चुका है। और इससे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि गत् 64 वर्षों से आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में भ्रष्टाचार को लेकर छाती पीटने का ढोंग करते तो तमाम नेता व राजनैतिक दल दिखाई दिए परंतु भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़कों पर तिरंगा लहराता तथा भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को सड़कों पर लाता हुआ कोई भी राजनेता नज़र नहीं आया। और इन 64 वर्षों के बाद पहली बार यदि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की अगुवाई का साहस किया तो वह श़िसयत केवल अन्ना हज़ारे जैसा बुज़ुर्ग गांधीवादी नेता की ही हो सकती थी।

अन्ना हज़ारे की कोशिशों तथा आमरण अनशन जैसे उनके बलिदानपूर्ण प्रयास के बाद अब भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पार्टी द्वारा घोषित प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी ने जंतर मंतर पर आयोजित धरने के विषय में अपने ब्लॉग पर यह लिखा है कि- ‘मेरा विचार है कि जो लोग राजनेताओं और राजनीति के विरुद्ध घृणा का माहौल बना रहे हैं वह लोकतंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाया गया रुख लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है’। अडवाणी ने अपने यह विचार उस परिपेक्ष्य में व्यक्त किए हैं जबकि जंतर मंतर पर आयोजित हुए भ्रष्टाचार विरोधी धरने व आमरण अनशन के दौरान वहां पहुंचे कई प्रमुख नेताओं जैसे ओम प्रकाश चौटाला, मदन लाल खुराना, मोहन सिंह तथा उमा भारती को उत्साही आंदोलन कर्ताओं ने धरना स्थल से वापस कर दिया था। इन नेताओं के विरूद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाज़ी भी की गई थी। हालांकि नेताओं के विरूद्ध जनता ने किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया न ही किसी प्रकार की हिंसा का सहारा लिया। परंतु भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी जनता द्वारा भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने या इनका समर्थन करने वाले नेताओं के विरूद्ध अपने मामूली से गुस्से या विरोध का प्रदर्शन करना भी स्वाभाविक था। क्या देश की जनता ने 64 वर्षों तक इन्हीं नेताओं से यह आस नहीं बांधे रखी कि आज नहीं तो कल यही नेेता हमें व हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे तथा देश को साफ सुथरा शासन व प्रशासन प्रदान करेंगे ? परंतु जनता ने यही देखा कि नेताओं से ऐसी सकारात्मक उमीद रखना तो शायद पूरी तरह बेमानी ही था। क्योंकि इनमें से तमाम नेता या तो भ्रष्टाचार के रंग में स्वयं को पूरी तरह रंग चुके हैं या फिर किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार से या भ्रष्टाचारियों से अपना नाता जोड़े हुए हैं।

और यदि ऐसा न होता तो बिना कि सी समाज सेवी संगठन के प्रयासों के तथा अन्ना हज़ारे के आमरण अनशन किए बिना लोकपाल विधेयक अपने वास्तविक तथा जनहित की आकांक्षाओं के अनुरूप अब तक कानून का रूप धारण कर चुका होता। परंतु अफसोस कि यह तब होने जा रहा है जबकि समाजसेवी संगठनों व कार्यकर्ताओं ने सरकार को ऐसा करने के लिए बाध्य किया है। अन्ना हज़ारे ने राजनेताओं के प्रति अडवाणी की चिंताओं के जवाब में अपनी त्वरित टिप्पणी देते हुए यह कहा है कि-‘अडवाणी जी ने जो भी कहा है वह गलत कहा है। यदि अडवाणी जी जैसे नेता सही रास्ते पर होते तो हमें भ्रष्टाचार के खि़लाफ इतना बड़ा क़ दम उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।’ अन्ना हज़ारे ने गत दिनों महाराष्ट्र में अपने पैतृक गांव रालेगंज पहुंच कर वहां भी भ्रष्टाचार विरोधी अपने कड़े तेवर उस समय दिखाए जबकि उनके मंच पर भाऊसाहेब आंधेड़कर नामक एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करते हु़ए पहुंच गया जिस पर कि कुछ समय पूर्व ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। अन्ना हज़ारे ने उसे फौरन अपने मंच से नीचे उतर जाने का निर्देश दिया। और साफ किया कि उनके साथ भ्रष्टाचारियों की जमात के सदस्यों की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का प्रश्र है तो इलाहाबाद से समाचार तो यहां तक आ रहे हैं कि जन लोक पाल विधेयक की प्रारूप समिति के दो प्रमुख सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री शांतिभूषण तथा उनके वकील पुत्र प्रशांत भूषण ने इलाहाबाद में 19, एल्गिन रोड, सिविल लाईन्स स्थित एक विशाल कोठी जिसकी कीमत बाज़ार के हिसाब से 20 करोड़ रूपये आंकी जा रही है, को अपने किरायेदार के हाथों मात्र एक लाख रूपये में एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है। यदि इस डील में अनियमितताएं उजागर हुईं तो हमें इस बात की भी प्र्रतीक्षा करनी चाहिए कि अन्ना हज़ारे अपने ऐसे क़ानूनी सलाहाकारों से भी अवश्य पीछा छुड़ा लेंगे। परंतु इन सब बातों के बावजूद हमें व हमारे देशवासियों को भ्रष्टाचार विरोधी इस राष्ट्रव्यापी मुहिम के प्रति सकारात्मक सोच अवश्य रखनी चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने स्तर पर इस मुहिम के प्रति अपनी सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए।

देश की जनता बिना किसी पूर्व नियोजित कार्यकम के तथा बिना किसी दबाव व लालच के तमाम आशाओं व उमीदों के साथ जिस प्रकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध देश में पहली बार लामबंद हुई है उससे अन्ना हज़ारे जैसे समर्पित गांधीवादी नेता को भी काफी बल मिला है तथा वृद्धावस्था में उनके बलिदानपूर्ण हौसले को देखकर जनता में काफी उम्मीदें जगी हैं। लिहाज़ा जनता को भी चाहिए कि वह भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील मुद्दे के विरुद्ध चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी मुहिम के प्रति सिर्फ सकारात्मक सोच ही रखे।

डॉक्‍टरों ने 226 महिलाओं को बनाया बांझ

2011-04-16T13:10:00.000-07:00

राजस्थान के दौसा जिले में 3 प्राइवेट अस्पतालों द्वारा 226 महिलाओं की बच्चेदानी निकाल देने का मामला सामने आया है। इस काम के बदले इन अस्पतालों ने मोटा पैसा कमाया और हर मरीज से 14 हजार रुपए ऐंठे। एक एनजीओ की ओर से दाखिल आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है।

इन प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी स्कीम ' जननी सुरक्षा योजना ' के तहत डिलिवरी कराने की मान्यता मिली हुई है। इस बात का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के लिए दौसा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ओ.पी. मीणा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

आरटीआई से जानकारी मिलने के बाद एनजीओ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जनरल सेक्रेटरी दुर्गा प्रसाद ने बताया कि 3 अस्पतालों ने पिछले साल मार्च से सितंबर में इलाज के लिए आईं 385 महिला मरीजों में से 226 औरतों की बच्चेदानी निकाल दी।

दुर्गा के बताया कि बिना जरूरत के इतनी बड़ी संख्या में बच्चेदानियां निकाली गई है। दुर्गा ने कहा, ' पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल जाने का डर दिखाकर अस्पताल मरीज को इस काम के लिए मना लेते थे और इसके लिए वे 12 हजार से 14 हजार रुपए तक ऐंठते थे'।

जांच समिति के अध्यक्ष मीणा ने कहा, ' अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि डॉक्टरों ने यह काम पैसे कमाने के चक्कर में किया और बिना इंफेक्शन के बच्चेदानी निकाल दी। सच्चाई पता करने के लिए मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को इकट्ठा किया जा रहा है। हमने 5 अस्पतालों के रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। महिलाओं और डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है'।

एक पीडित महिला ने बताया, ' मेरे पेट में दर्द था। डॉक्टरों ने मेरी बच्चेदानी निकाल दी लेकिन फिर भी दर्द नहीं गया। फिर जब मैं जयपुर गई तो वहां पता चला कि बच्चेदानी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी'। एक अन्य महिला ने बताया, ' डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि अगर मेरी बच्चेदानी नहीं निकाली गई तो मेरी जान चली जाएगी इसलिए मैंने बच्चेदानी निकलवा दी। इस पर करीब 15 हजार रुपए खर्च हुए लेकिन मेरी बीमारी अभी भी वैसी ही है'।

जोधपुर में कुछ दिन पहले ही खराब ग्लूकोज चढ़ाने की वजह से 17 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई थी।

अन्ना हजारे कहीं बहादुर शाह जफर तो नहीं!

2011-04-06T03:04:00.001-07:00

मृगेंद्र पांडेय

राजनीति अपनी सहुलियत देखती है। उसे इसकी परवाह नहीं कि कल क्या होगा। आज को सही तरीके से निपटा लें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। अन्ना हजारे ने अचानक आजादी की दूसरी लडाई लडने की तैयारी कर ली। देश के कुछ बुदृधजीवियों ने उनको अपना नेता मान लिया। अन्ना हजारे दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना और आमरण अनशन पर बैठ गए। अन्ना को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना नेता बनाने का फैसला ठीक वैसा ही है, जैसा 1857 की लडाई में स्वतंत्रता के दीवानों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बनाया था। जफर अपने जीवन के अंतिम दौर में थे। देश के पास एक भी ऐसा आदमी नहीं था, जो उनका नेता बन सके। ठीक इस बार ऐसा ही है। पद, प्रतिष्ठा और सम्मान। सब कुछ अन्ना के पास है, इसलिए अन्ना हमारे नेता बना दिए गए हैं।

भ्रष्ट हो चुका मध्यमवर्ग अब भ्रष्टाचार की लडाई लड रहा है। उसके लिए कानून बनाने की बात कह रहा है। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार को कानून बनाकर लडा जा सकता है। अगर यह सही है तो क्या देश में बने कानून भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए काफी नहीं है। देश की अदालतों में करोडों मामले पेंडिंग पडे है। लोवर कोर्ट से अगर कोई मामला हाईकोर्ट में चला जाता है तो उसका नंबर आने में कम से कम एक महीने लगता है। सीबीआई जांच का परिणाम जीवन के अंतिम दौर तक नहीं आ पाता। ऐसे देश में एक और कानून की जरुरत क्यों है। यह कानून उन लोगों पर ही लगाया जाएगा, जिनके कारण यह सिस्टम भ्रष्ट हुआ है। भारत का भ्रष्ट मध्यमवर्ग जो आज अन्ना हजारे के साथ खडा है, कल वही भ्रष्टाचार का सरगना रहेगा।

बाबा रामदेव भी भ्रष्टाचार की लडाई लड रहे हैं। देश में भूख से मौत और नक्सली हिंसा की जगह काला धन सबसे बडा मुददा है। इसे चुनावी मुददा बनाकर बाबा राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। बस्तर, दांतेवाडा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लेकर कोई आंदोलन क्यों नहीं किया जा रहा है। टूटी सडकें और गंदा पानी देश के लिए मुददा क्यों नहीं है। मेरी सहानभूति है अन्ना हजारे के साथ कम से कम उन्होंने पहल की, लेकिन यह पहल कोई बदलाव करेगी, यह मेरी समझ से परे हैं। बदलाव के लिए उस मध्यमवर्ग को सुधारने की जरुरत है, जो अपनी छोटी जरुरतों के लिए समझौता करने को तैयार है। उस सिस्टम को बदलने की जरुरत है, जो हमें भ्रष्ट बनाता, न कि किसी कानून की।

भारत की वर्तमान दुर्दशा पर महात्मा गाँधी के विचार

2011-02-14T12:25:00.000-08:00

आज की मुख्यधारा राजनीति की प्रवक्ता अख़बार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जयंती नटराजन का एक लेख छपा है। लेख की आख़िरी पंक्ति में गाँधी (महात्मा गाँधी न कि कोई अन्य नकली गाँधी) के 1917 के किसी बयान को उद्धृत करते हुए संसद के महिमामंडन का प्रयास उसी तरीके से किया गया है जिसके लिए अंग्रेजी में एक मुहावरा प्रचलित है- ‘डेविल क्वोटिंग बाइबिल’। इसलिए ऐसे दुष्प्रयासों को आईना दिखाने के लिए ही मैंने हिन्द स्वराज के उस अध्याय को नए आलोक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिसमें गाँधी ने ईंगलैंड के तत्कालीन संसद और संसदीय राजनीति पर कुछ खरे शब्दों में एक लाज़वाब विश्लेषण किया था। पढ़कर देखिए यह भारत के संदर्भ में आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए मूल लेख में जहाँ-जहाँ ‘ईंगलैंड’ या ‘अंग्रेज’ आदि शब्द का प्रयोग हुआ था वहाँ यदि हम क्रमशः भारत और भारतीय रख कर भी देखें तो वह उतना ही प्रासंगिक जान पड़ता है।

हिन्द स्वराज: भारत की हालत

-पाठक: आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाजा लगाता हूं कि भारत में जो राज्य चलता है वह ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है।

संपादक: आपका यह खयाल सही है। ईंगलैंड (यानि आज के भारत) में आज जो हालत है वह सचमुच दयनीय तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूं कि हिन्दुस्तान की ऐसी हालत कभी न हो। जिसे आप पार्लियामेन्टों की माता कहते हैं वह संसद तो बांझ और बेसवा है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं तो भी उसे अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बांझ कहा क्योंकि अब तक उस संसद ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोर दबाव डालनेवाला कोई न हो तो वह कुछ भी न करे, ऐसी उसकी कुदरती हालत है। और वह बेसवा है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वह रहती है। आज उसका मालिक कोई एस्क्विथ (आज के संदर्भ में कोई सिंह) है तो कल कोई बालफर (कोई नकली गांधी) होगा और परसों कोई तीसरा।

पाठक: आपके बोलने में कुछ व्यंग्य है। बांझ शब्द को अब तक आपने लागू नहीं किया। संसद लोगों की बनी है इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वह काम करेगी। वही उसका गुण है। उसके ऊपर का अंकुश है।

संपादक: यह बड़ी गलत बात है। अगर संसद बांझ न हो तो इस तरह होना चाहिये- लोग उसमें अच्छे से अच्छे सदस्य चुनकर भेजते हैं। सदस्य तनख्वाह नहीं लेते इसलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए संसद में जाना चाहिये। लोग खुद सुशिक्षित संस्कारी माने जाते हैं इसलिए उनसे भूल नहीं होती। ऐसा हमें मानना चाहिये ऐसी संसद को अर्जी की जरूरत नहीं होनी चाहिये। न दबाव की। उस संसद का काम इतना सरल होना चाहिये कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाय और लोगों पर उसका असर होता जाय। लेकिन इससे उलटे इतना तो सब कबूल करते हैं कि संसद के सदस्य दिखावटी और स्वार्थी पाये जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं।

सिर्फ डर के कारण ही संसद कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है। आज तक एक भी चीज को संसद ने ठिकाने लगाया हो, ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बडे सवालों की चर्चा जब संसद में चलती है तब उसके सदस्य पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उस संसद में सदस्य इतने जोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं।

उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातूनी जैसा नाम दिया है। सदस्य जिस पक्ष के हों उस पक्ष के लिए अपना मत वे बगैर सोचे विचारे देते हैं। देने को बंधे हुए हैं। अगर कोई सदस्य इसमें अपवाद रूप निकल आये तो उसकी कमबख्ती ही समझिये। जितना समय और पैसा संसद खर्च करती है उतना समय और पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाय। ब्रिटिश (भारतीय) संसद महज प्रजा का खिलौना है और वह खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप न मानें। बडे और विचारशील अंग्रेज (भारतीय) ऐसा विचार रखते हैं।

एक सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि संसद धार्मिक आदमी के लायक नहीं रही। दूसरे सदस्य ने कहा है कि संसद एक बच्चा (बेबी) है। बच्चों को कभी आपने हमेशा बच्चे ही रहते देखा है। आज सात सौ (भारत के संदर्भ में एकसठ बरस) बरस के बाद भी अगर संसद बच्चा ही हो तो वह बड़ी कब होगी?

पाठक: आपने मुझे सोच में डाल दिया यह सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिये ऐसा तो आप नहीं कहेंगे आप बिलकुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं। मुझे उन्हें हजम करना होगा। अच्छा अब बेसवा शब्द का विवेचन कीजिये।

संपादक: मेरे विचारों को आप तुरन्त नहीं मान सकते यह बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिये वह आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आयेगा। संसद को मैंने बेसवा कहा, वह भी ठीक है। उसका कोई मालिक नहीं है। उसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है। जब कोई उसका मालिक बनता है जैसे प्रधानमंत्री तब भी उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हाल बेसवा के होते हैं वैसे ही सदा संसद के होते हैं। प्रधानमंत्री को संसद की थोड़ी ही परवाह रहती है। वह तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते इसी की लगन उसे रहती है। संसद सही काम कैसे करे इसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री संसद से कैसे कैसे काम करवाता है इसकी मिसालें जितनी चाहिये उतनी मिल सकती हैं। यह सब सोचने लायक है।

पाठक: तब तो आज तक जिन्हें हम देशभिमानी और ईमानदार समझते आये हैं, उन पर भी आप टूट पड़ते है।

संपादक: हां, यह सच है। मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है। लेकिन तर्जुबे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं वह घूस वे खुल्लमखुल्ला नहीं लेते-देते इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जायें। लेकिन उनके पास वसीला काम कर सकता है। वे दूसरों से काम निकालने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत देते हैं। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती।

पाठक: जब आपके ऐसे खयाल हैं तो जिन अंग्रेजों (अथवा भारतीयों) के नाम से संसद राज करती है उनके बारे में अब कुछ कहिये, ताकि उनके स्वराज्य का पूरा ख्याल मुझे आ जाये।

संपादक: जो अंग्रेज (भारतीय) वोटर हैं (चुनाव करते हैं), उनकी धर्म पुस्तक (बाइबल) तो है अखबार। वे अखबारों से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रमाणिक होते हैं। एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी बात को बड़ी बनाकर दिखलाते हैं तो दूसरे दलवाले उसी को छोटी कर डालते हैं। एक अखबारवाला किसी भारतीय नेता को प्रामाणिक मानेगा तो दूसरा अखबार वाला उसको अप्रामाणिक मानेगा। जिस देश में ऐसे अखबार हैं उस देश के आदमियों की कैसी दुर्दशा होगी?

पाठक: यह तो आप ही बताइये।

संपादक: उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में यह कहावत है कि ‘सात सात बरस में रंग बदलता है।’ घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घूमा करते है। जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौर दमामवाला आदमी हो और उसने अगर बड़ी बड़ी बातें कर दीं या दावतें दे दीं तो वे नक्कारची की तरह उसी के ढोल पीटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की संसद भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात जरूर है। वह यह कि वे अपने देश को खोयेंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नजर डाली तो वे उसकी मिट्टी पलीद कर देंगे। लेकिन इससे उस प्रजा में सब गुण आ गये या उस प्रजा की नकल की जाय ऐसा नहीं कह सकते, अगर हिन्दुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे तो हिन्दुस्तान पागल हो जाय, ऐसा मेरा पक्का खयाल है।

पाठक: अंग्रेज (भारतीय) प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं?

संपादक: इसमें अंग्रेजों (भारतीयों) का कोई खास कसूर नहीं है पर उनकी बल्कि यूरोप (पश्चिम) की आजकल की सभ्यता का कसूर है। वह सभ्यता नुकसान देह है और उससे यूरोपा (भारत) की प्रजा पागल होती जा रही है।

http://gramyaa.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

शराब कारोबार के विज्ञापन में गांधी

2011-02-12T08:52:00.000-08:00

-रायपुर में लगाए फ्लैक्स और हार्डिंग, गांधीवादी चुप
मृगेंद्र पांडेय

शराब का कारोबार करने वाले राज्य सरकार के एक उपक्रम बेवरेज कार्पोरेशन ने अपनी ब्रांडिंग के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम और फोटो का इस्तेमाल शुरू किया है। कार्पोरेशन के एक विज्ञापन में राष्ट्रपिता की बड़ी-बड़ी फोटो लगाई गई है। साथ ही उसमें गांधी जी के उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो उन्होंने शराबबंदी के लिए दिया है। विज्ञापन में गांधी जी के बगल में मुख्यमंत्री रमन सिंह की तस्वीर भी लगाई गई है। कार्पोरेशन के इस विज्ञापन गांधीवादी चुप है। बेवरेज कार्पोरेशन के विज्ञापन में इन्हें लगाना राष्ट्रपिता का अपमान है।

गांधी जी शराब के खिलाफ थे। वे हमेशा आबकारी से मिले राजस्व का विरोध करते थे। यही नहीं, कई मौके पर गांधी जी ने शराबबंदी के आंदोलन की अगुवाई कर चुके हैं। बेवरेज कार्पोरेशन के अध्यक्ष भाजपा विधायक देवजी पटेल हैं। बेवरेज कार्पोरेशन राज्य सरकार की एक संस्था है, जो शराब की बिक्री को बढ़ाकर राजस्व उपजाने का काम करती है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसके अध्यक्ष का चयन किया है। गांधीजी की फोटो लगा विज्ञापन जेल रोड पर अरण्य भवन के सामने लगाया गया है।

पल भर में बदली रोहित की जिंदगी

2011-02-01T12:27:00.000-08:00

मीरा जैन।। मुंबई
पता नहीं कब किसकी तकदीर पलट जाए। दो साल पहले एक के बाद एक दो माह के भीतर माता-पिता को गंवाने वाले रोहित ने सपने में भी खुद के भाग्योदय की बात नहीं सोची होगी। 13 साल के अनाथ रोहित ने पेट भरने के लिए लोकल ट्रेन में हेयर क्लिप बेचना शुरू कर दिया था। शनिवार को मानो प्रकृति उसे उन्नति के द्वार पर धकेल रही थी। रोहित दुबे ने राहुल गांधी की सभा का पोस्टर देखा और यह सोचकर वहां जा पहुंचा कि भीड़ में उसका धंधा हो जाएगा और शायद उसे राहुल को करीब से देखने का मौका भी मिल जाए, पर उसका तो जीवन ही बदल गया।

पल भर की बात जीने का सामान दे गई
पालघर के आर्यन स्कूल मैदान में पास न होने के कारण रोहित को अंदर नहीं जाने दिया गया, तो वह मायूस होकर वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा इतनी दूर आया हूं राहुल गांधी की एक झलक पा लूं। वह भी न हुआ, तो हेलिकॉप्टर ही देख लेता हूं। सभा के बाद भीड़ यहीं से बाहर निकलेगी, तब बात बन सकती है और बात क्या खूब बनी। करीब 2000 लोगों की भारी भीड़ के बीच कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की नजर रोहित दुबे पर पड़ी। बस एक मिनट की बात हुई और राहुल गांधी का दिल भर आया। उन्होंने तत्काल आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित को निर्देश दिया कि वे रोहित को फिर से स्कूल भेजने का इंतजाम करें। साथ ही, यह भी कहा कि गावित साल दर साल उसकी प्रगति की जानकारी देते रहें।

कांटों भरा बचपन
दु:ख और परेशानियों के पहाड़ तले दबे रोहित को लगा उसका पूरा बोझ उतर गया है और अब वह उड़नखटोले में बैठकर उड़ रहा है। रोहित के पिता बिल्डर के यहां दिहाड़ी मजदूर थे। 2009 में मलेरिया ने उनकी जान ले ली थी, फिर भी मां घर काम करके रोहित की शिक्षा का खर्च जुटा लेती थी। अक्टूबर 2009 में ही पेट की बीमारी ने 11 साल के रोहित से मां भी छीन ली। शोक मनाने से बड़ा पेट का सवाल मुंह बाए खड़ा था। रोहित जगह-जगह काम खोजने लगा, तभी एक साथी उसे लोकल में हेयर क्लिप बेचने की सलाह दी। उसके लिए भी राहुल को 500 रुपये चाहिए थे, तभी माल मिलता।

मुफलिसी में मदद का हाथ
इस कठिन घड़ी में रोहित को एक घर याद आया, जहां उसकी मां काम करती थी। कई बार वह कुछ सामान लेने मां के साथ वसई के उस गुजराती परिवार के घर गया था। उस दयालु परिवार ने न सिर्फ 500 रुपये दिए, बल्कि यह भी कहा कि ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। बस, रोहित क्लिप बेचकर पेट पालने लगा और दिन कटने लगे। अब तक उसने दोस्तों के साथ मिलकर नाला सोपारा (पूर्व) की चाल में खोली ले ली थी। इसके लिए वे सभी मिलकर 2000 रुपये मासिक किराया देते हैं।

दादा-दादी से मिलने की तमन्ना
आगामी 2 फरवरी को गावित ने रोहित को बुलाया है। इसके बाद वह अपने पुराने हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ने लगेगा। उसके रहने का क्या इंतजाम होगा और खर्च कैसे मिलेगा? ये सारी बातें तभी बताई जाएंगी। उसे लगता है सिर्फ पढ़ाई पर ही मेहनत के दिन आ गए हैं। छूट जाएगी यह खस्ताहाल खोली और लेडीज डिब्बे की भीड़। अब, उसे जौनपुर के खेतों में मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले दादा-दादी याद आ रहे हैं। उसका कहना है कि कुछ पैसे जुटे, तो जौनपुर जाकर दादा-दादी से मिलूंगा।

नवभारत टाइम्स से साभार
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/7403222.cms

रमण राज में सुरक्षित नहीं हैं पत्रकार

2011-01-25T01:13:00.000-08:00

पत्रकारों के स्वर्ग बताए जा रहे छत्तीसगढ़ में पत्रकार अब सुरक्षित नहीं रह गये हैं. छत्तीसगढ़ में एक महीने के अंदर ऐसी दूसरी घटना हुई है जिससे छत्तीसगढ़ की पूरी पत्रकार बिरादरी दहशत में आ गयी है. करीब महीने भर पहले विलासपुर में दैनिक भास्कर के एक पत्रकार को अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया था और अब रायपुर की ही एक तहसील में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है.

मिली जानकारी के अनुसार रविवार को नई दुनिया से जुड़े पत्रकार उमेश राजपूत को उसके घर पर ही नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया. घटना रायपुर जिले के छुरा कस्बे की है. हत्याकाण्ड के विरोध में सोमवार को पूरा छुरा कस्बा बंद रहा और नई दुनिया के संपादक रवि भोईर ने भी छुरा जाकर उमेश राजपूत के परिवारवालों को सांत्वना दी है. मुख्यमंत्री रमण सिंह ने भी तत्काल जांच के आदेश दिये हैं और एक महिला को इस संबंध ने पुलिस ने हिरासत में भी लिया है. लेकिन सवाल सिर्फ इस घटना का ही नहीं है.

करीब एक महीने पहले बिलासपुर में दैनिक भास्कर से जुड़े पत्रकार सुशील पाठक को भी दफ्तर से घर लौटते हुए कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया था. उस मामले में भी पुलिस ने आनन फानन में सुशील पाठक के पड़ोस में रहनेवाले बाबर खान को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन जांच अभी भी अधूरी है क्योंकि मारे गये पत्रकार का मोबाइल अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है. स्थानीय पत्रकार कुरेदने पर बताते हैं कि असल में अब प्रशासन ही पत्रकारों के पीछे पड़ गया है. रमण राज में पत्रकार सुरक्षित नहीं रह गये हैं. किसी दौर में निश्चित रूप से पत्रकारों की प्रशासन के सामने चलती थी लेकिन अब प्रशासन ने भी पत्रकारों को पटाने की बजाय सीधे मालिकों को मिलाने का काम कर लिया है जिसके कारण अब संकट में होने पर भी पत्रकार की मदद में प्रशासन आगे नहीं आता.

पत्रकारों के स्वर्ग कहे जाने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी इस तरह से हत्याएं निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही दर्शाता है. रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल पुसदकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की दशा दयनीय होती जा रही है. अखबार मालिकों के दबाव से इतर अब प्रशासन के सामने भी उनकी स्थिति लाचारों की होती जा रही है. इसी का परिणाम है कि एक महीने के अंदर दो पत्रकारों की हत्या हो जाती है और रमण सरकार सिर्फ जांच का आश्वासन देकर चुप हो जाती है.

हो गई है पीर पर्वत-सी

2010-12-29T06:18:00.000-08:00

नवनीत गुर्जर

मौजूदा स्थिति भयावह है। सरकारी बयान। घोषणाएं। फैसले। इन सब को एक साथ देखें तो गुर्जरों का आरक्षण हिमालय से कम नहीं। ऊपर। बहुत ऊपर। चारों तरफ बर्फ है। ...और सबसे ऊंची चोटी पर पड़ी हैं नौकरियां। सरकार उनकी तरफ एक कल्पनातीत (नोशनल नहीं लिखने के लिए क्षमा सहित) इशारा तो कर रही है। ...लेकिन उस ऊंची चोटी, जहां आरक्षण चमचमा रहा है। हिमालय का वह शिखर जहां काल्पनिक नौकरियां पड़ी बर्फ फांक रही हैं, उसका रास्ता कोई सरकारी गोमती नहीं बताती।

हिमालय की अपनी मर्यादा है। वह झुक नहीं सकता। सरकार और उसके तंत्र की अपनी आदत है। वह राजनीति से बाज नहीं आ सकता। ऐसे में गुर्जरों के पास आरक्षण हासिल करने या नौकरियां पाने के लिए हिमालय पर चढऩे के अलावा चारा क्या है? यहां तमाम आंदोलनकारियों और इस आंदोलन से परेशानी उठा रहे लोगों के पास समाधान का एक ही रास्ता है। उस ऊंची चोटी से कोई गंगा निकले और आरक्षण या नौकरियां पिघलकर नीचे आ जाएं। गुर्जर तो पटरी से हटने को तैयार बैठे हैं। ...तो देर किस बात की। याद कीजिए-महान कवि दुष्यंत, और उनकी यह कविता...

‘हो गई है पीर पर्वत-सी

पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से कोई गंगा

निकलनी चाहिए।’

लेखक दैनिक भास्कर राजस्थान के स्टेट एडिटर हैं

सरकारें होती ही इसलिए हैं, कि बैसला आंदोलन कर सकें

2010-12-28T05:10:00.000-08:00

नवनीत गुर्जर

शरद जोशी ने लिखा था- देश में नदियां होती हैं। नदियों पर पुल बने होते हैं। पुल इसलिए होते हैं, कि नदियां उनके नीचे से निकल सकें। कहा जा सकता है कि राजस्थान में लोग होते हैं। लोगों की एक सरकार होती है। सरकार इसलिए होती है कि कुछ लोग आंदोलन कर सकें और वे आंदोलनकारी बाकी लोगों के जीवन की तमाम पटरियां उखाड़ सकें।

दरअसल, आंदोलन तेज होने पर जो सरकार शांति की अपील और वार्ताओं के दौर चलाने में जितनी मुस्तैदी दिखाती है, वही सरकार आंदोलन खत्म होने पर उतनी ही सुस्त हो जाती है। कहते हैं- बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है। सरकारें ही आंदोलनकारियों के क्रोध को बैर में तब्दील करती हैं। बैर भी इस हद तक, कि एक गुर्जर मंत्री अपना इस्तीफा सौंपकर उन्हें मनाता है, वे तब भी नहीं मानते।

गुर्जरों का कहना है कि उनके साथ अन्याय, घोर अन्याय हुआ है। अगर गुर्जरों की ही मानें, तो क्या पूरे भारत या पूरे राजस्थान की, समूची व्यवस्था ही अन्यायपूर्ण है? गुर्जरों के संदर्भ में यह तर्क हो सकता है। ...लेकिन पूरे राजस्थान के संदर्भ में यह कुतर्क है।

राज्य सरकार का कहना है कि वह गुर्जरों की पीड़ा से सहमत है और जल्द ही इसका हल करने को तत्पर। हकीकत यह है कि एक सरकार गई। दूसरी आ गई। लेकिन दोनों की तत्परता पांच साल से बेपरवाही की किसी सूखी बावड़ी से पानी भरती रही।

...तो क्या राजस्थान के गुर्जरों की समस्या भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर की तरह है?...और क्या बैसला, बैसला नहीं, अमानुल्ला खां हैं, जो आधे कश्मीर पर राज करने को स्वतंत्र हैं? और हम सब किंकर्तव्यविमूढ़?

नहीं। ऐसा नहीं है। कतई नहीं। सरकारें वादे करती रहीं। पूरे किसी ने नहीं किए। न उस सरकार ने। न इस सरकार ने। पूरे राज्य की सांस अटकाने के लिए दोषी बैसला हैं, तो सरकार भी है। हम राजस्थानियों का न्यू ईयर बिगाडऩे के दोषी बैसला हैं तो उतनी ही जिम्मेदार सरकार भी है। ये सरकार भी। वो सरकार भी। बैसला को शायद इसलिए ज्यादा जिम्मेदार कहा जा सकता है कि आंदोलन से पाई प्रसिद्धि को उन्होंने एक राजनीतिक दल के टिकट के रूप में भुनाना चाहा। हैरत इस बात की है कि ऐसे आंदोलनों में भी सत्ता में बैठे दल आम आदमी के बारे में सोचने के बजाय आंदोलन से उभरते नेताओं में अपनी पार्टी की एक लोकसभा सीट ढूंढ़ते नजर आते हैं।

बड़ी हैरत इस बात की है कि छोटे से लेकर शीर्ष पदों तक जातीय गणित देखने वाली सरकार के पास किसी जातीय आंदोलन से दो-चार होने की इच्छाशक्ति ही नहीं है। दरअसल, ऐसी स्थितियां तब होती हैं जब सरकार खुद कोई निर्णय लेने के बजाय हर स्थिति में व्यवस्था के किसी और तंत्र के आदेश के लिए उतावली लगती है। निश्चित तौर पर वह तंत्र सर्वमान्य है। लेकिन सरकार भी तो कुछ करे! अगर नहीं करना चाहती, तो उसकी जरूरत ही क्या? वह है ही क्यों?

लेखक दैनिक भास्कर राजस्थान के स्टेट एडिटर हैं

बदलते मतदाताओं की पहली दस्तक

2010-12-25T06:51:00.000-08:00

बड़े नेताओं के विरोध के बावजूद जीते कांग्रेसी, क्या मतदाताओं ने भाजपा से दूरी बनाया
मृगेंद्र पांडेय

छत्तीसगढ़ में नगर पालिका के चुनाव ने कुछ नए संकेत दिए हैं। रमन सिंह की सरकार बनने के बाद से ही किनारे होते जा रही कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली है। मुख्यमंत्री आवास से १५ किलोमीटर दूर भाजपा की सत्ता उड़ गई। बिरगांव नगर पालिका में भाजपा न तो अध्यक्ष पद पर कब्जा कर पाई, न ही पार्षद पद को ही अपनी पाले में लाई। यह संकेत मतदाताओं के बदलते मिजजा की पहली दस्तक है। भाजपा जिस विकास की बात करती है, दरअसल मतदाताओं को वह होता नजर नहीं आ रहा है। अगर विकास की बात ही होती तो यहां छह महीने तक भाजपा का अध्यक्ष था। उसे भी पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया था। फिर भाजपा की हार कैसे हो गई।

भाजपा लगातार छत्तीसगढ़ को विश्वसनीय बताने में लगी है। मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर अधिकरी-मंत्री सब विश्वसनीय होने का पाठ पढ़ रहे हैं। लेकिन जनता की अदालत उनकी विश्वसनीयता की पोल खोल रही है। बिरगांव में कांग्रेस उम्मीदवार पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप था। उसके जेल जाने को भाजपा ने बड़े जोर-शोर के साथ प्रचारित किया। यही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे विद्या भैया का समर्थन भी उसे नहीं था। बावजूद इसके ओमप्रकाश देवांगन ने जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव में बिरगांव में कांग्रेस को वोट नहीं मिलने के कारण कांग्रेस के कद्दावर मंत्री सत्यनारायण शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था।

अब बात भिलाई नगर निगम की। यहां भी कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला यादव ने भाजपा की हेमलता वर्मा को पांच हजार से ज्यादा वोट से हराया। हेमलता पर भिलाई की दिग्गज भाजपा नेता सरोज पांडे का हाथ था। प्रचार अभियान के दौरान सरोज ने हेमलता के पक्ष में पूरा जोर लगाया। जबकि निर्मला यादव को मोतीलाल वोरा के समर्थन के कारण टिकट दिया गया। जिस समय निर्मला को टिकट दिया गया, रायपुर में कांग्रेस भवन के बाहर पूर्व महापौर नीता लोधी डेरा डाले हुए थी। निर्मला के नाम पर पहली नाराजगी बदरुद्दीन कुरैशी ने जताई, जब बैठक में उनका नाम आया। नीता ने निर्दलीय पर्चा भी भर दिया। बावजूद इसके जीत निर्मला की ही हुई।

बिरगांव और भिलाई के चुनाव बताते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार का पार्टी में ही भारी विरोध था। दोनों बड़े नेताओं के गले नहीं उतर रहे थे। नेताओं ने प्रचार में भी पूरी तरह से साथ नहीं दिया। तो क्या यह माना जाए कि दोनों कांग्रेसी व्यक्तिगत छवि के आधार पर जीते हैं। यह सच नहीं हो सकता है, क्योंकि ओमप्रकाश पर गबन का आरोप था और निर्मला की कोई अलग पहचान नहीं थी। मतलब साफ है कि मतदाताओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब बारी भाजपा की है। अगर वह मतदाताओं की नब्ज को भांप जाती है, तो तीसरी पारी आसान होगी, वर्ना जनता के लिए कांग्रेस एक आसान विकल्प है ही।

बनारस: बना रहे रस

2010-12-09T08:56:00.000-08:00

मृगेंद्र पांडेय
पिछले २७ साल में जब से यह जानने लगा हूं कि क्या सही है और क्या गलत तब से बनारस के बारे में सोच रहा हूं। पिछले कुछ साल से भले ही बनारस में नहीं रहा, लेकिन उसके पल-पल की खबर लेते रहा हूं। संकट मोचन वाले हनुमान जी पर जब संकट के बम फटे थे, तब मैं दिल्ली में था। रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे शहर में खून ही खून नजर आ रहा था। समाचार चैनल हर पल की रिपोर्ट दे रहे थे। लोगों को लगा कि अयोध्या मामले के बाद एक बार फिर बनारस में विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन बनारस की समझ ने लोगों की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। उस समय भी बनारस ने बताया था कि उसकी आत्म उन आतंकियों से कई गुना ज्यादा मजबूत है, जो सिर्फ हैवानियत की भाषा जानते हैं।

मंगलवार को भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई। बनारस में गंगा आरती का अपना ही महत्व रहता है। दूर-दूर से लोग सिर्फ गंगा आरती को देखने के लिए आते हैं। लोगों की आस्था से जुड़ी है गंगा आरती। उस आस्था को तोडऩे की कोशिश की गई। पहली बार बाबा विश्वनाथ, फिर संकट मोचन और अब गंगा मईया। हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो चीफ मार्क टूली ने अपनी एक किताब में अयोध्या हादसे के बाद लिखा था कि बनारस में कोई भी दंगा नहीं चाहता। न तो हिंदू अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, न ही मुस्लिम मस्जिद के लिए जेहाद छेडऩे की तैयारी में है। मतलब साफ था कि हमारा बनारस किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है।

लंबे समय बाद हुए धमाकों ने सरकार और खूफिया विभाग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वे सुस्त हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार शुरू होने वाली है। इस धमाके को उस चुनावी बयार की दस्तक के रूप में भी देखा जा रहा है। बनारस के लोगों को लगने लगा है कि यह राजनीतिक लड़ाई है। ऐसे में साफ है कि राजनीतिक दल इसका लाभ लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे बनारस का रस बना रहेगा, चाहे वह आतंकी लड़ाई हो या फिर राजनीतिक।

मां की गोद में २४ साल का बच्चा

2010-11-12T06:27:00.000-08:00

राजभवन का पत्र कलेक्टोरेट की फाइलों में गुमा

मृगेंद्र पांडेय

आर्थिक तंगी के चलते अपने 24 साल के बेटे का इलाज न करा पाने के कारण एक मां आज उसे गोद में उठाकर दर-दर भटकने को मजबूर है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री व विधायक, सभी के दरवाजों पर उसने अपना दुखड़ा सुनाया, पर कहीं से उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दी। कुछ दिनों पहले राजभवन से कलेक्टोरेट एक पत्र आया था, जिसमें उसकी मदद की बात कही गई है, लेकिन वह पत्र भी फाइलों में दबकर कहीं गुम हो गया है। वह मां अब बेटे का इलाज छोड़कर उस पत्र की खोज में जुट गई है।

राजिम के पास कोपरा गांव की रहने वाली सकुन बाई अपने बेटे गोविंद साहू को लेकर कलेक्टोरेट में आफिस दर आफिस भटक रही है। गुरुवार को वह कलेक्टर से मिलने आई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। गोविंद को हड्डी संबंधी कोई बीमारी है। इससे उसकी लंबाई डेढ़ फीट से ज्यादा नहीं बढ़ी। वजन भी सिर्फ दस किलो ही है। वह न तो खुद खाना खा सकता है, न ही अपना कोई काम कर सकता है। हालांकि उसका दिमाग पूरी तरह ठीक है और उसने कक्षा पांचवीं तक की पढ़ाई भी की है।

पिता की मौत के बाद टूट गया परिवार

गोविंद के पिता की मौत के बाद यह परिवार पूरी तरह टूट गया है। छह भाई-बहन के इस परिवार में गोविंद और उसकी एक बहन इस रोग से पीडि़त हैं। पिता सेवाराम ही घर का खर्च चलाते थे। उनकी मौत के बाद सकुन बाई रोजी-मजदूरी करके किसी तरह बच्चों को पाल रही है।

इनके दरों पर कर चुकी फरियाद

बेटे के इलाज को लेकर सकुन बाई अब तक कई बड़े नेताओं से मिल चुकी है। उसने बताया कि छह माह पहले वह राज्यपाल से मिली थी। मुख्यमंत्री रमन सिंह को दो बार ज्ञापन सौंप चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, सांसद चंदूलाल साहू, कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू और मोतीलाल साहू ने भी मुलाकात के दौरान सिर्फ आश्वासन दिया।

कोई तो मेरी मदद करो

गोविंद ने कहा कि मैं किसी नेता-मंत्री के काम का नहीं हूं, इसलिए कोई मेरी मदद नहीं करता। मेरा नाम वोटर लिस्ट और राशनकार्ड में नहीं है। नेताओं के चक्कर काटने पर भी कुछ नहीं हुआ। सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि मेरी मदद करे। मेरा इलाज करा दे, पालन-पोषण के लिए सहयोग करे।

काली दिवाली कब तक

2010-11-06T09:09:00.000-07:00

आखिर कब सॊचेंगे हम

2010-11-06T09:07:00.000-07:00

मृगेंद्र पांडेय

सरकार आखिर मजदूरॊं के बारे में क्यॊं नहीं सॊचती। सभी सरकार चाहे वॊ किसी भी प्रदेश की ही क्यॊं न हॊ आम आदमी का सिर्फ वॊट लेती है। उनके बारे में सॊचने का समय नहीं है। ऐसी सरकार कॊ हम कब तब झेलेंगे। अगर आज हम चुप रहेंगे तॊ कल हमारी बारी है। अपनी बारी आने से पहले कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि सरकार सॊचे। नहीं तॊ लॊकतंत्र में हमें अपने बारे में सॊचना पडेगा।

राजस्थान से आई कुछ तस्वीर आप लॊग जरूर देखें।

इस देश की सुरक्षा को खतरा किससे है?

2010-11-03T07:44:00.000-07:00

आनंद प्रधान

कल अरुंधती के घर पर हमले की निंदा करती टिप्पणी के लिंक को फेसबुक पर डालते हुए मुझे यह आशंका तो थी कि मेरे कई दोस्तों को इसपर आपत्ति होगी. यह अंदाज़ा भी था कि कई मित्र जो अरुंधती के विचारों से सहमत नहीं हैं, वे इस हमले से ज्यादा अरुंधती के विचारों को मुद्दा बनाएंगे लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि कश्मीर के सवाल पर देशभक्ति इतनी जल्दी अंध देशभक्ति में बदल जाती है कि तथ्यों को भी तोड़-मरोडकर पेश किया जायेगा.

फेसबुक पर चली बहस में समय की कमी कारण मैंने कुछ खास हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन उनमें से कुछ मुद्दों का जवाब जरूर देना चाहता हूँ लेकिन आज नहीं. कोशिश करूँगा कि समय मिल सके तो कल कुछ लिखूं. लेकिन आज पाश की एक कविता जरूर यहां रखने चाहता हूँ जो उन्होंने ८० के दशक के मध्य में लिखी थी जब देश में पंजाब के आतंकवाद को लेकर जबरदस्त युद्धोन्माद का माहौल था.

हमें देश की सुरक्षा से खतरा है
• अवतार सिंह पाश

यदि देश की सुरक्षा यही होती है

कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाये
आंख की पुतली में हां के सिवाय कोई भी शब्द
अश्लील हो
और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे
तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है.

हम तो देश को समझे थे घर-जैसी पवित्र चीज
जिसमें उमस नहीं होती
आदमी बरसते मेंह की गूंज की तरह गलियों में बहता है
गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है
और आसमान की विशालता को अर्थ देता है
हम तो देश को समझे थे आलिंगन-जैसे एक एहसास का नाम
हम तो देश को समझते थे काम-जैसा कोई नशा
हम तो देश को समझते थे कुरबानी-सी वफा

लेकिन गर देश
आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है
गर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है
तो हमें उससे खतरा है

गर देश का अमन ऐसा होता है
कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह
टूटता रहे अस्तित्व हमारा

और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे
कीमतों की बेशर्म हंसी
कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो
तो हमें अमन से खतरा है

गर देश की सुरक्षा को कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा
कि वीरता बस सरहदों पर मर कर परवान चढ़ेगी
कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा
अक्ल, हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी
तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है.

अरुंधती पर हमला: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नाज करनेवाले कहां हैं?

2010-11-01T05:16:00.000-07:00

“देशभक्ति, लम्पट-बदमाशों की आखिरी शरणस्थली है.”
- सैमुअल जॉन्सन

आनंद प्रधान

लेखिका अरुंधती राय के घर पर भाजपा के महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले और तोड़फोड़ पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. उन्होंने अरुंधती को पहले से ही ‘राष्ट्रद्रोही’ घोषित करते हुए सबक सिखाने की धमकी दे रखी थी. बजरंग दल के एक नेता के मुताबिक उन्हें पता है कि अरुंधती जैसों को कैसे ठीक किया जाता है. उसने संकेतों में ही अपनी एक रणनीति का खुलासा भी किया था कि देश भर में अरुंधती के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दायर किए जा सकते हैं.

जाहिर है कि इस बजरंगी का संकेत एम.एफ हुसैन को सबक सिखाने से था. यह किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से परेशान करने के लिए हुसैन के खिलाफ पूरे देश में कई जगहों पर अदालतों में मुक़दमे दायर किए गए थे. उनपर और उनकी पेंटिंग प्रदर्शनियों पर हमले किए गए. हालत यह हो गई कि ९० साल की उम्र में हुसैन को देश छोड़कर लन्दन और दुबई में रहना पड़ रहा है. अब अरुंधती निशाने पर हैं.

सांप्रदायिक फासीवादी संगठनों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? उनका इतिहास यही है. उनके लिए देशभक्ति वह गंगा है जिसमें वे अपने सभी पाप धोते हैं. देशभक्ति की आड़ में ही उनका गुजरात जैसे सैकड़ों जनसंहारों, रक्षा सौदों में दलाली-घूसखोरी, कर्नाटक-झारखण्ड जैसे राज्यों में खान माफियाओं की सरपरस्ती का काला कारोबार चलता है. बजरंग दल जैसे संगठन तो पहले से ही गांव और मोहल्ले के लफंगों-बदमाशों और शोहदों के गिरोह हैं.

लेकिन आज जब इन सभी के पितृ संगठन आर.एस.एस के एक बड़े नेता इन्द्रेश कुमार का नाम अजमेरशरीफ के बम धमाकों में आ रहा है तो इनकी देशभक्ति कुछ ज्यादा ही जाग पड़ी है. आश्चर्य नहीं होगा अगर आनेवाले दिनों में आर.एस.एस के नेतृत्व में इस देशभक्ति ब्रिगेड के हमले और बढ़ें. जाहिर है कि अरुंधती के कश्मीर पर दिए बयान सिर्फ एक बहाना हैं.

लेकिन इस मामले में सबसे अधिक हैरानी और निराशा पुलिस, अदालतों और सरकार के रवैये से होती है. सवाल है कि ऐसे हर हमले के समय चाहे वह अरुंधती के घर पर हो या हुसैन पर या पार्कों-पबों-कालेजों में प्रेमी युगलों पर या सिनेमा घरों पर या समाचार पत्रों-चैनलों के दफ्तरों पर- पुलिस या तो जानकारी के बावजूद वहां देर से पहुंचती है या खामोश तमाशा देखती रहती है.

इसी तरह से अदालतें यह जानते हुए भी कि ये मुकदमे अगंभीर, सतही और सिर्फ तंग करने के लिए दायर किए गए हैं, उन्हें खुशी-खुशी एंटरटेन करती हैं, सम्मन और कई बार गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर देती हैं और सांप्रदायिक संगठनों का हौसला बढ़ाने में मददगार बन जाती हैं. लेकिन यही अदालतें लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों पर खुले और परोक्ष हमलों को अनदेखा करती रहती हैं जबकि उनसे अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने की उम्मीद की जाती है.

विडम्बना देखिये कि यह सब राष्ट्रभक्ति और उस संविधान की रक्षा के नाम पर हो रहा है जिसमें हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार मिला हुआ है. लेकिन सचमुच, इस देश की पुलिस, अदालतों, सरकार और मीडिया पर तरस आता है कि उन्होंने सांप्रदायिक फासीवादी संगठनों को इस आज़ादी की सीमाएं तय करने का ठेका दे दिया है. अब ये संगठन तय कर रहे हैं कि किसका बयान और आचरण राष्ट्रभक्ति, नैतिकता और धार्मिक आस्थाओं के दायरे से बाहर है और उसे क्या सबक सिखाया जाना चाहिए?

लेकिन यू.पी.ए सरकार के बारे में क्या कहा जाए? खुद को धर्मनिरपेक्ष बतानेवाली इस कांग्रेसी सरकार ने जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटने टेक दिए हैं और उन्हें देशभक्ति का ठेका दे दिया है, वह निराश और परेशान करनेवाला जरूर है लेकिन उसमें नया कुछ नहीं है. कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता जिस नरम हिंदुत्व पर खड़ी है, वह हमेशा आर.एस.एस के गरम हिंदुत्व के आगे समर्पण कर देती है.

इसी तरह, एक कथित ‘विदेशी’ सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए देशभक्ति भी एक दुखती रग बन चुकी है. उसे हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं आर.एस.एस-भाजपा कश्मीर के मामले में उसके जरा भी नरम रवैये के कारण उसकी ‘देशभक्ति’ पर सवाल न खड़ा कर दें. इस कारण यू.पी.ए सरकार ने अपनी कश्मीर नीति पूरी तरह से आर.एस.एस-भाजपा के हवाले कर दी है. हैरानी की बात नहीं है कि कश्मीर मुद्दे पर यू.पी.ए सरकार का राजनीतिक एजेंडा भाजपा-आर.एस.एस तय कर रहे हैं.

ऐसे में, इस कश्मीर नीति पर गंभीर और बुनियादी सवाल उठानेवाली अरुंधती राय को अगर कांग्रेस और यू.पी.ए भी देशद्रोही मानते हैं तो आश्चर्य कैसा? लेकिन अगर इस मुद्दे पर उदार, धर्मनिरपेक्ष, न्यायप्रिय, और जनतांत्रिक शक्तियां चुप रहीं तो तय जानिए कि अगली बारी आपमें, हममें से ही किसी की हैं.

जर्मन कवि पास्टर निमोलर की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं:

“ पहले वे यहूदियों के लिए आये
मैं कुछ नहीं बोला
क्योंकि मैं यहूदी नहीं था

फिर वे कम्युनिस्टों के लिए आये
मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था

फिर वे ट्रेडयूनियन वालों के लिए आये
मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनवाला नहीं था

फिर वे मेरे लिए आये
और मेरे लिए बोलनेवाला कोई नहीं था...”

(कल इस मामले में मीडिया की भूमिका पर कुछ बातें)
teesraraasta.blogspot.com

क्या लेकर आ रहे हैं ओबामा?

2010-10-30T09:17:00.000-07:00

भारत पर परमाणु उत्तरदायित्व कानून में बदलाव से लेकर अमेरिकी कंपनियों के लिए अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने का दबाव बढ़ रहा है

आनंद प्रधान

दिल्ली एक बार फिर सज रही है. खासकर संसद भवन को झाडा-पोछा और सजाया जा रहा है. संसद के कर्मचारियों की वर्दी को बदलने और उसे नया रंग देने पर विचार चल रहा है. पांच सितारा होटल आई.टी.सी मौर्या शेरेटन को तीन दिन के लिए बुक कर दिया गया है. पकवानों की सूची बन रही है. सुरक्षा बंदोबस्त को चुस्त-दुरुस्त किया जा रहा है. दिल्ली की ही तरह मुंबई में भी सडकों को ठीक किया जा रहा है. लब्बोलुआब यह कि सरकार मेहमानवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

जाहिर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कोई सामान्य मेहमान नहीं हैं. भारतीय शासक वर्गों ने जब से अमेरिका को अपना ‘स्वाभाविक मित्र’ मानते हुए उसके साथ अपना वर्तमान और भविष्य जोड़ लिया है, तब से उनके लिए हर अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा ईश्वरीय आगमन से कम नहीं होता है. नतीजा, यू.पी.ए सरकार ओबामा के स्वागत में बिछी जा रही है. ओबामा को खुश करने के लिए हर जतन किया जा रहा है. हालांकि वे नवंबर के पहले सप्ताह में भारत पहुंच रहे हैं. लेकिन इस यात्रा के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक सरगर्मियां पिछले कई महीनों से जारी हैं. यात्रा की तैयारी में दोनों देशों के दर्जनों छोटे-बड़े अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक की आवाजाही लगी है.

हमेशा की तरह कारपोरेट मीडिया इस यात्रा को लेकर माहौल बनाने में जुट गया है. इस यात्रा से भारत-अमेरिका सामरिक और रणनीतिक मैत्री के और गहरे होने से लेकर ओबामा से भारत को और क्या मिल सकता है, इस बाबत कयास लगाये जा रहे हैं. कई देशी-विदेशी थिंक टैंक भारत-अमेरिका मैत्री का रोड मैप पेश करते हुए यह बताने में लग गए हैं कि इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए दोनों सरकारों को क्या करना चाहिए?

बुश प्रशासन के दो बड़े अधिकारियों से सजे थिंक टैंक- सेंटर फार ए न्यू अमेरिकन सेक्यूरिटी (सी.एन.ए.एस) ने बाकायदा एक परचा जारी करके इस बात की वकालत की है कि एशिया में चीन की बढ़ती ताकत से गड़बडाते शक्ति संतुलन को दुरुस्त करने के लिए भारत का मजबूत होना जरूरी है.

थिंक टैंक के मुताबिक इसके लिए अमरीका को न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए भारतीय दावे का खुलकर समर्थन करना चाहिए बल्कि भारत को उच्च तकनीक के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाना चाहिए. लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक के अनुसार बदले में भारत को भी कुछ वायदे और नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए. सी.एन.ए.एस के अनुसार भारत को तेजी से सिविल परमाणु समझौते को लागू करना चाहिए जो कि परमाणु उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवादों के कारण लटक गया है.

दरअसल, अमेरिका चाहता है कि भारत हाल ही में संसद में पारित परमाणु उत्तरदायित्व कानून में संशोधन करके दुर्घटना की स्थिति में परमाणु रिएक्टर सप्लाई करनेवाली अमेरिकी कंपनियों के उत्तरदायित्व को कम करे. हालांकि परमाणु उत्तरदायित्व कानून उतना कठोर नहीं है, जितना उसे होना चाहिए था लेकिन इसके बावजूद परमाणु रिएक्टर और अन्य साजो-सामान सप्लाई करने को आतुर अमेरिकी कंपनियां- जेनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंगहाउस आदि इस कानून के कई प्रावधानों को लेकर परेशान और नाराज हैं.

वे किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं उठाना चाहती हैं. उन्हें सबसे अधिक आपत्ति परमाणु उत्तरदायित्व कानून की धारा १७(बी) को लेकर है. उनकी मांग है कि भारत सरकार को इस प्रावधान को हल्का करना चाहिए जो त्रुटिपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति के कारण परमाणु दुर्घटना की स्थिति में भारतीय आपरेटर को सप्लायर के खिलाफ राइट टू रिकोर्स का अधिकार देता है.

अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि उत्तरदायित्व कानून से यह प्रावधान हटाया जाए और अगर ऐसा करना संभव न हो तो भारत सरकार परमाणु बिजली संयंत्र के आपरेटर यानी न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया(एन.पी.सी.आई.एल) को द्विपक्षीय समझौते में यह अधिकार छोड़ते हुए अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल न करने का स्वैछिक ‘वचन’(अंडरटेकिंग) देने के लिए तैयार करे. हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी कंपनियों की इस मुहिम में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं जो भारतीय परमाणु बिजली कारोबार के बाज़ार में अपना हिस्सा तो चाहती हैं लेकिन दुर्घटना की स्थिति में सीमित और न्यूनतम उत्तरदायित्व के लिए भी तैयार नहीं हैं.

यही नहीं, अमेरिकी कंपनियां यू.पी.ए सरकार पर यह भी दबाव बनाये हुए हैं कि परमाणु उत्तरदायित्व कानून को प्रचलित करने के लिए बनाये जानेवाले नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को हल्का और ढीला रखा जाए. साफ है कि ये बड़ी और प्रभावशाली अमेरिकी कंपनियां भारतीय संसद द्वारा पास कानून और उसकी भावना के विपरीत उसे बेमानी बनाने पर तुली हुई हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति ओबामा और उनका प्रशासन अमेरिकी कंपनियों की इस मुहिम के साथ खुलकर खड़ा है.

वह हर तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है. इसी रणनीति के तहत ओबामा प्रशासन भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह परमाणु संधि को लागू करने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन आन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फार न्यूक्लियर डेमेज (सी.एस.सी) पर हस्ताक्षर करे. भारत इसके लिए तैयार है लेकिन अमेरिका का कहना है कि इसपर हस्ताक्षर करने से पहले भारत को अपने परमाणु उत्तरदायित्व कानून को इसके प्रावधानों के अनुकूल बनाना होगा.

ओबामा की यात्रा की तैयारी के सिलसिले में हाल ही में भारत आये राजनीतिक मामलों के विदेश उपमंत्री विलियम बर्न्स ने साफ संकेत दिया कि भारतीय परमाणु उत्तरदायित्व कानून सी.एस.सी के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है. इसका अर्थ साफ है कि अगर भारत को सी.एस.सी पर हस्ताक्षर करना है तो उसे अपने संसद द्वारा पारित घरेलू कानून को बदलना पड़ेगा. जबकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि उत्तरदायित्व कानून सी.एस.सी के अनुकूल है और सी.एस.सी में कहीं नहीं कहा गया है कि यह घरेलू राष्ट्रीय कानूनों के ऊपर है.

इसके बावजूद अमेरिका दबाव बनाये हुए है. ओबामा ने अपनी यात्रा से ठीक एक पखवाड़े पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बाबत चिट्ठी लिखकर दबाव और बढ़ा दिया है. इस चिट्ठी में ओबामा ने भारत से अमेरिकी अपेक्षाओं का उल्लेख किया है. जाहिर है कि ओबामा की विश लिस्ट बहुत भारी-भरकम है. ओबामा चाहते हैं कि दौरे के दौरान भारत न सिर्फ कई लंबित रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाए बल्कि कई बड़े रक्षा सौदों जैसे लगभग ५.८ अरब डालर (२६ हजार करोड़ रूपये) के युद्धक मालवाही विमान सी-१७ ग्लोबमास्टर आदि की खरीद को भी हरी झंडी दिखाए.

ओबामा चीन के खिलाफ भारत को ‘मजबूत बनाने’ के लिए यह भी चाहते हैं कि भारत अपने खुदरा व्यापार क्षेत्र को विदेशी खासकर वालमार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले. इसके अलावा वे अमेरिकी कंपनियों के लिए वित्तीय क्षेत्र खासकर पेंशन-बीमा आदि को भी और उदार बनाने की मांग कर रहे हैं. वह यह भी चाहते हैं कि भारत अपना घरेलू बाजार अमेरिकी कृषि और दुग्ध उत्पादों के लिए खोले. लेकिन दूसरी ओर, खुद ओबामा घरेलू राजनीति के दबावों के कारण भारतीय कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग के दरवाजे बंद करने की हर जुगत कर रहे हैं. यही नहीं, वे सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के दावे पर भी कोई प्रतिबद्धता नहीं देना चाहते हैं.

इस मामले में अमेरिकी रणनीति बिल्कुल साफ है. किसी भी दोस्ती में उसकी दिलचस्पी तभी तक है जब तक वह उसके आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक हितों को पूरा करती है. असल में, उसे अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं दिखता है. भारत में भी अमेरिकी दिलचस्पी की वजहें स्पष्ट हैं. अमेरिका भारत को अपने अपने उद्योगों और सेवाओं के लिए आकर्षक बाजार के रूप में देखता है. उसे मालूम है कि मरते अमेरिकी परमाणु रिएक्टर उद्योग और अन्य साजो-सामानों के साथ-साथ रक्षा उपकरणों के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है. दूसरी ओर, वह रणनीतिक तौर पर चीन के खिलाफ भारत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है.

कहने की जरूरत नहीं है कि इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ही अमेरिका उच्च तकनीकी निर्यात सम्बन्धी प्रतिबंधों को हटाने, परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति आदि भारत अनुकूल दिखनेवाले फैसले कर रहा है या करने को तैयार है. साफ है कि अमेरिका के लिए यह ‘दोस्ती’ किसी भावना या आदर्श के आधार पर नहीं बल्कि ठोस राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक और रणनीतिक हितों पर आधारित है. इस मामले में वह किसी मुगालते में नहीं है. ऐसे में, भारत को सोचना है कि उसके हित इस ‘दोस्ती’ में कहां तक सध रहे हैं? देखने होगा कि ओबामा भारत से जो मांग रहे हैं, उसके बदले दे क्या रहे हैं?

इस सवाल पर विचार करना इसलिए जरूरी है कि अमेरिका भारत को दोस्त की तरह कम और अपने एक ‘क्लाइंट स्टेट’ की तरह अधिक देखता है. यही कारण है कि अमेरिकी कंपनियां न सिर्फ परमाणु उत्तरदायित्व कानून की जवाबदेही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं बल्कि अमेरिका अपनी ‘दोस्ती’ की कीमत भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़कर अमेरिकी विदेश नीति के साथ नत्थी करने के रूप में मांग रहा है. सवाल है कि वह ‘दोस्ती’ की जो ‘कीमत’ मांग रहा है, क्या भारत वह कीमत चुकाने को तैयार है?

('राष्ट्रीय सहारा' में २७ अक्तूबर को प्रकाशित आलेख का विस्तारित रूप)

पुराना है पर बेहतर है

2010-10-30T08:26:00.001-07:00

बहुत दिनॊं बाद समय मिला तॊ मंसूर भाई का ब्लाग देखने लगा। एक पुराना कार्टून पसंद आया। सॊचा आप लॊगॊं कॊ भी दिखा दूं। हालांकि अब यह पुराना हॊ चुका है।

बूढ़े युवक कांग्रेसियों के लिए अच्छी खबर

2010-10-30T08:05:00.000-07:00

मृगेंद्र पांडेय

राहुल गांधी सबके बारे में सोचते हैं। युवक कांग्रेस से ३५ पार करने के बाद बेरोजगार घूम रहे नेताओं के दिन फिरने वाले हैं। अब राहुल बाबा ने उनको पार्टी में शामिल करने की योजना बनाई है। वे सभी बूढ़े शेर कांग्रेस की ब्लाक, जिला, प्रदेश और केंद्रीय कमेटी में शामिल किए जाएंगे। जब से यह खबर आई है, बूढ़े युवक कांग्रेसी फिर से तैयारी में जुट गए हैं।

छत्तीसगढ़ में इस समय जो युवक कांग्रेस नजर आ रही है, इसमें से अधिकांश या तो पुराने नेताओं के समर्थक हैं। या फिर नए-नए राजनीति में प्रवेश किए हुए। हाल ही में राहुल ने छात्रसंघ चुनाव के लिए भी पहल की है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात कर बीएचयू, इलाहाबाद विवि और एएमयू में छात्रसंघ चुनाव कराने की बात कही।

सबकुछ ठीक रहा तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा से पहले छात्रसंघ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी बहाने कांग्रेस अपने जनाधार को भी टटोल लेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो अचानक २१ सीट जीत लिया गया। अब विधानसभा से पहले कुछ ऐसा करने की योजना है, जो बताए की जनता का रुख किस तरफ है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में तो बसपा का पलड़ा भारी है। ऐसे में युवाओं पर कांग्रेस की नजर टिकी हुई है।

क्या ओबामा का विरोध करेंगे लाल सलाम!

2010-10-28T09:12:00.000-07:00

मृगेंद्र पांडेय

वामपंथियों को एक बार फिर कांग्रेसी सरकार ने चुनौती दी है। इस बार अमेरिका के विरोधी वाम दलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति को लाने की तैयारी है। वह उन सभी कामरेड को संबोधित करेंगे, जो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ लाल सलाम करते आए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सांसदों को ज्ञान बांटेंगे। इस ज्ञान के लिए वामपंथी बराक का लाल सलाम करेंगे या गोबैक। देखना दिलचस्प होगा।

राष्ट्रपति बनने के बाद ओबामा की यह पहली भारत यात्रा है। इससे पहले वर्ष २००६ में अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश भारत आए थे। इस दौरान जहां भी वे गए वामपंथियों ने उनका विरोध किया था। विरोध इतना तेज था कि पूरे देश के वामपंथी सड़क पर उतर आए थे। दिल्ली में प्रकाश करात, एबी वर्धन से लेकर सारे बड़े वामपंथी विरोध का लाल झंडा लेकर मैदान में थे। वामपंथ की पाठशाला जेएनयू में तो काले झंडे तक दिखा दिए गए। अब समय फिर घूम कर आ गया है।

इस बार तो और भी करीब से अमेरिकी साम्राज्यवाद वामपंथ के पास नजर आएगा। संसद में बगल में बैठकर ज्ञान देता हुआ। पिछली बार तो बुश संसद में गए ही नहीं थे। परमाणु करार को लेकर आई खटास के कारण बुश का विरोध किया गया था। इन करार को हुए तीन साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब देखना होगा कि वक्त गुजरने के साथ लाल विरोध कम हुआ है या उतनी ही तेजी बरकरार है।

दॊस्तॊं अब रायपुर में

2010-10-19T11:07:00.001-07:00

मृगेंद्र पांडेय

दॊस्तॊं अब रायपुर में आ गया हूं। लंबे समय तक अपने शहर से दूर रहने के बाद लगा कि रायपुर में भी कुछ दिन पत्रकारिता की जाए। यहां के लॊग बडे सीधे हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ कॊई बॊलता नहीं। हमारी पत्रकारी बिरादरी के भाई भी नहीं। ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है।

आप ही सॊचॊं की किसी नए प्रदेश में सब कुछ ठीक कैसे चल सकता है। क्या दस साल में हमने विकास कॊ पूरा कर लिया है। क्या यहां कॊई गरीब नहीं बचा। क्या भाजपा सरकार सब सही कर रही है। ऐसा मैं इसिलए नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार विरॊधी हूं। सरकार के साथ और विरॊध का सवाल नहीं है। सवाल उन डेढ करॊड आदिवासियॊं का है जॊ सरकार के कारण मर रही है। सवाल उस संस्कृति का है जिसकी लडाई के लिए मध्यप्रदेश से हमने छत्तीसगढ कॊ बांटा था।

अगर हम नहीं लडेंगे तॊ फिर कौन लडेगा। सवाल यही है। क्यॊंकि सवाल खडा करना ही तॊ हमारा उद्देश्य है।

जय हिंद जय छत्तीसगढ।

पूरे गणतंत्र की मौत है जेठवा की मौत

2010-07-28T04:40:00.000-07:00

जब भी देश में एक इमानदार,सत्य,न्याय तथा देशभक्ति के साथ पारदर्शिता के लिए काम कर रहे किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो वह उस व्यक्ति कि नहीं बल्कि पूरे गणतंत्र,देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कि मौत होती है |
अहमदाबाद हाईकोर्ट के सामने शाम 8:30 से 8:45 के बीच दो मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा गोली मारकर एकबार फिर एक सच्चे हिन्दुस्तानी तथा RTI कार्यकर्ता अमित जेठवा को मार दिया गया | इस बार भी इस देशभक्त कि हत्या का आरोप देश के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों पर है जो इसबार BJP से जुड़ा हुआ है और जिसके अवैध खनन के करतूतों को अमित जेठवा उजागर करने पे तुले हुए थे |

निश्चय ही अमित जेठवा जैसे लोगो कि मौत इस देश के गणतंत्र ,राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कि मौत है | क्योंकि अमित जेठवा जैसे लोग इस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से भी महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं और ऐसे लोगो कि मौत पूरे देश के लिए शर्मनाक है | अमित जेठवा कि मौत पर देश के कर्ताधर्ता को दोषियों को पकरने के लिए वैसे ही हरकत में आना होगा जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति कि मौत पर हरकत में आते हैं ,तब जाकर ऐसे मौतों का सिलसिला रुकेगा |

अमित जेठवा कि मौत से देश में पारदर्शिता व सूचना के अधिकार के कानून कि मौत एकबार फिर हुयी है | हमारा आग्रह इस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से है कि अमित जेठवा के हत्यारे को तिन दिनों में पकड़कर सजा दी जाय या अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त को नौकरी से हटाया जाय क्योंकि इस तरह कि हत्या पुलिस अधिकारियों कि गंभीर लापरवाही से ही होते हैं और गणतंत्र रोता है |

जनॊक्ती से साभार

सारा देश भोपाल के साथ, हम किसका मुंह तक रहे हैं?

2010-06-14T05:47:00.000-07:00

कल्पेश याग्निक

मुट्ठी भर मठाधीश, पांच लाख निर्दोषों को छल रहे हैं। पूरे 26 बरस से। तब ये बेगुनाह निर्ममता से बर्बाद कर दिए गए। अब निर्लज्जता से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कानून के नाम पर। किंतु अन्याय की सीमा होती है। न्याय करने वाले हर व्यवस्था में होते ही हैं। दुखद यह है कि उन्हें झकझोरना पड़ता है। भोपाल गैस त्रासदी मामले में अदालती आदेश के बाद ऐसा करने का समय आ गया है।

दो ही विकल्प हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही स्तर पर 1996 में जस्टिस ए.एम.अहमदी की कलम से बदलीं, कमजोर कर दी गईं धाराओं की समीक्षा करे। या फिर केंद्र सरकार इस केस को फिर से खुलवाए। दोनों ही बातें संभव हैं। देश हित में हैं। हमें किंतु इसके लिए आक्रामक मुद्रा अपनानी होगी। तंत्र से लड़ाई आसान नहीं होती। किंतु जहरीली गैस की भयावह यादों को सीने में दबाए, इतने बरसों से हर पल, हारी-बीमारी-बेकारी-बेबसी से लड़ ही तो रहे हैं हम। एक और लड़ाई।

अब कुछ पथरीले, खुरदुरे व्यावहारिक सच। जब चारों ओर मौत फैली थी तब लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में कहीं गर्जना नहीं उठी कि यूनियन कार्बाइड के दोषी वॉरेन एंडरसन को ऐसे रहस्यमय ढंग से छोड़ क्यों दिया? एक मामूली वाहन चालान बनने पर भी पुलिस डपटती है कि थाने चलो- यहां 25 हजार मौतों के जिम्मेदार की जैसे राजकीय अतिथि सी सेवा की गई। वो भी मुख्यमंत्री के स्तर पर। वो भी प्रधानमंत्री को विश्वास में लेकर। उस दिन की वीडियो क्लिप में यदि आप गौर से देखें तो लग ही नहीं रहा कि अर्जुन सिंह किसी सादे से हादसे का भी मुकाबला करके आए हों। बड़े ही आत्मविश्वास और प्रभावी शैली में वे पत्रकारों से त्रासदी को लेकर बात कर रहे थे। साथ बैठे राजीव गांधी गंभीर तो दिख रहे हैं लेकिन पूरी तरह अजरुनसिंह से प्रभावित।

जाहिर है उन्होंने ही प्रधानमंत्री को मना लिया होगा। और यदि नहीं- तो वे राष्ट्र के सामने क्यों नहीं लाते कि भोपाल के गुनहगार को क्यों जाने दिया? क्यों? किसी को पता नहीं। क्योंकि किसी ने इन्हें झंझोड़ा नहीं। पक्ष तो होता ही है रीढ़ की हड्डी के बिना। विपक्ष को क्यों सांप सूंघ गया था? और बाद में भी किसने कुछ किया? देखें एक नजर : नरसिंह राव सरकार ने उसे अमेरिका से बुलाने के प्रयास कमजोर कर दिए। अटल सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़कर कार्बाइड के भारतीय प्रमुख केशुब महिंद्रा को पद्म पुरस्कार के लिए चुना।

दूसरी कड़ी हैं नौकरशाह। आज वे टीवी चैनलों पर एक-दूजे को दोषी सिद्ध करने की होड़ में लगे हैं। तब अपने पुंसत्व को ताक में रख गुपचुप उन्हीं आदेशों का पालन करने में लगे थे, जो उनकी आत्मा पर बोझ बन गए होंगे। पीसी अलेक्जेंडर, ब्रह्मस्वरूप, मोतीसिंह और क्या स्वराज पुरी? हर छोटी-बड़ी बात पर नोटशीट पर टीप लिखने के आदी। ‘पुनर्विचार करें, समीक्षा करें’ लिखकर हर फैसले में अंड़गा बनने के जन्मजात अधिकारी ये नौकरशाह आज किस मुंह से आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं?

तीसरी कड़ी है कानून के रखवालों की। चाहे केस तैयार करने वाली पुलिस-सीबीआई हो या फिर लड़ने वाला प्रॉसिक्यूशन हो या कि तत्कालीन न्यायमूर्ति हों। सभी पर प्रश्नचिह्न है। आखिर न्याय के सर्वोच्च ओहदे पर बैठे अहमदी ऐसा कैसे कर सकते हैं? सीबीआई, केंद्र या राज्य सरकार- कोई तो १९९६ के उस फैसले को चुनौती देता? इन सबसे हटकर बड़ा प्रश्न। सरकार चाहें तो क्या नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अफजल गुरु को फांसी सुना दी है। चार साल हो गए। क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने तो शाहबानो को गुजारा भत्ता दिए जाने का फैसला दिया था। सरकार ने एक कानून बनाकर उसे खत्म कर दिया। केरल के मल्लापेरियार बांध से तमिलनाडु पानी लेता था। सुप्रीम कोर्ट ने बांध की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला दिया तो केरल ने विधानसभा में कानून बदलकर उस फैसले को निर्थक कर दिया। इंदिरा गांधी ने किस ताकत के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अनदेखा किया था- वह देश को भलीभांति याद है। सब सरकार के हाथ में है। किंतु भोपाल के लाखों पीड़ितों के लिए कोई नेता, अफसर, कानून का रखवाला आगे न आया।
(कल्पेश याग्निक दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं)

दैनिक भास्कर अतीत के अंधेरे को अपने करोड़ों पाठकों के माध्यम से मिटाना चाहता है। भोपाल त्रासदी में पहले दिन से भास्कर की कलम सिर्फ पीड़ितों के पक्ष और सत्ताधीशों की गलत बातों के विपरीत चली है। आज इस अभियान में सांसदों को, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को यदि हम एक पोस्टकार्ड लिखकर, याचिका लगाकर केस पुन: खुलवाने की आवाज उठाएंगे तो मानवता के बड़े अभियान में सहभागी होंगे। पीड़ितों को सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि सारा देश उनके साथ है।

शून्य से शिखर तक तय हुआ सफर

2010-06-09T04:03:00.000-07:00

उत्कर्ष शिविर की ऊंची उडान

बांसवाडा। देश में अपनी तरह के कदाचित अनूठे उपक्रम के तहत बांसवाड्ा के पुलिस विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से 2007 में जनजाति क्षेत्र की दसवीं कक्षा में शून्य प्रतिशत परिणाम वाली छात्राओं के उन्नयन के लिए प्रारम्भ किया गया शिविर इस अभियान के तीसरे साल शिखर तक का सफर तय करने में कामयाब रहा। सत्र 2007-08 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के.एल.बैरवा के व्यक्तिगत प्रयासों और विशिष्ट पहल पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से बांसवाडा शहर में लाकर पढ्ाई जा रही बालिकाओं ने ऐसा परिणाम दिया है जिससे पुलिस और शिक्षा विभाग की बांछे खिली हुई है। इस सत्र में 12 वीं कक्षा में 15 छात्राएं सम्मिलित हुई थी और सभी उत्तीर्ण होकर शत प्रतिशत परिणाम दिया है। यही नही इन्ही छात्राओं में से एक 63 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में भी उत्तीर्ण हुई है। शेष 14 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण रही।

कभी ये सिफर के दायरे में थी

सत्र 2007-8 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बैरवा जब इन बालिकाओं को लेकर बांसवाडा आए तब ये सभी बालिकाएं 10 व क क्षा में शून्य प्रतिशत परीक्षा परिणाम के साथ अनुत्तीर्ण रही थी। उसी सत्र में यहां लाकर इन छात्राओं के उन्नयन की दिशा में किए गए पहले प्रयास में 48 में से 21 छात्राएं उत्तीर्ण हुई थी। दूसरे वर्ष 16 छात्राओं ने 10 वीं उत्तीर्ण की। जो छात्राएं पहले ही प्रयास में दसवीं उत्तीर्ण हुई वे इस सत्र में 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुई थी। हिन्दी, संस्कृत और गृह विज्ञान विषयों के साथ छात्राओं ने यहां के उत्कर्ष शिविर में पूरी मेहनत से पढाई कर पुलिस और शिक्षा विभाग के प्रयासों और अरमानों को पंख लगा दिए।

अब न रूकी है अब न रूकेंगी

दसवीं फेल होने के बाद आगे पढने का इरादा लगभग छोड चुकी इन छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों ने भी इन्हें आगे पढाने के बारे में भी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन भारतीय पुलिस सेवा के संवेदनशील अधिकारी के रूप में इन छात्राओं की जिन्दगी में एक ऐसी शख्सियत का सान्निध्य मिला जिनके अभिनव प्रयासों ने इनकी तकदीर बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया। के.एल.बैरवा ने इन छात्राओं की अंधेरी जिन्दगी में आशा की रोशनी भर दी। बारहवी कक्षा पास हुई अब ये छात्राएं जोश और उत्साह से लबरेज होकर कहती है कि अब मंजिल पा जाने तक रूकने का नाम नहीं लेंगी। यह उपलब्धि हांसिल करने वाली छात्राओं में कैलाश, सन्तु, मना, सुगना, दुर्गा डामोर, दुर्गा खिहुरी, इन्दिरा, गीता, उषा, ललिता, हीरा, लक्ष्मी तथा रेखा शामिल है।

मिसाल पेश की सास-ससुर ने

इन छात्राओं में दो छात्राएं ऐसी है जिन्हे उत्तकर्ष शिविर में रहते हुए ही वयस्क आयु में परिणय सूत्र में बंधना पडा इसके बावजूद ससुराल वालो ने अपनी बहुओं की पढाई बंद नहीं कराई। यही नही इस सत्र में तीन बार आयोजित अभिभावका सम्मेलन में इन शादी शुदा छात्राओं के सास ससुर भी शामिल हुए। जनजाति विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया तथा विधायक अर्जुन बामनिया ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु इन सास ससुर का सम्मान भी किया। संगति का असर जीवन में कितना प्रभाव डालता है इसका नमूना भी कीर्तिमान बनाने वाले इस बार के परिणाम में सामने आया। इन छात्राओं की देखरेख के लिए पुलिस विभाग बांसवाडा द्वारा तैनात एक महिला कांस्टेबल ने भी 12 वी कक्षा की यही रहते हुए परीक्षा दी और वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई।

खुशी मिली इतनी कि. ..

इस अनूठे अनुष्ठान के प्रणेता और संस्थापक तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के एल बैरवा, वर्तमान पुलिस अधीक्षक गजानन्द वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक गणेशराम निनामा तथा इस अभियान के समन्वयक प्रकाश पण्डया ने इस उपलब्धि पर अपार हर्ष जताया है और कहा है कि यह सब बालिकाओं की मेहनत का परिणाम है तथा यह उपलब्धि साबित करती है कि जनजाति बहुल बांसवाडा जिले में सेवा भाव से कार्य करने वाले शिक्षकों की कमी नहीं है।

गॊरे हैं गुरुजी

2010-05-28T04:25:00.000-07:00

यह कार्टून मेरे मित्र मंसूर नकवी ने बनाया है।

आधा हूं अधूरा हूं मनमॊहन हूं

2010-05-26T00:49:00.000-07:00

मृगेंद्र पांडेय
कम बॊलना मनमोहन सिंह की आदत है। वह हमेशा इस बात से बचते हैं कि कहीं उनके मुंह से कॊई ऐसी बात न निकल जाए जिससे मैडम नाराज हॊ जाए। यही कारण है कि विवादित बयानों से दूरी बनाने के चक्कर में उन्हॊंने प्रेस से भी खुलकर बात नहीं की। बस इतना कह पाए कि अभी काम अधूरा है उसे पूरा करना है। आखिर वह कौन सा काम है जॊ अधूरा है। कहीं राहुल गांधी के हाथ में सत्ता सौंपना तॊ नहीं है। लगता है मैडम का दबाव था नहीं तॊ मनमॊहन अधूरे काम का जिक्र जरूर करते।

अपने काम का जिक्र करते हुए पीएम ने न तॊ राजा जैसे भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कुछ बॊला न ही तेजी से अपना राजनीतिक कद बढा रहे चिदंबरम की ही चर्चा की। उन्हें लग रहा था कि चिदंबरम की चर्चा करुंगा तॊ कहीं उनका असली एजेंडा सामने न आ जाए। पिछले एक महीने में चिदंबरम के खिलाफ कांग्रेस के कई दिग्गज बॊले। यह उनका कद छॊटा करने की शुरुआत है। क्यॊंकि मैडम कॊ राहुल बाबा से ज्यादा ताकतवर छवि इस देश के किसी भी मंत्री की नहीं चाहिए।

अगर कॊई तकतवर हॊ गया तॊ बाबा की ताजपॊशी कैसे हॊगी। इसलिए तॊ पीएम ने चिदंबरम और राजा के मामले पर संसद में बहस करने की बात कहकर पल्ला झाड लिया। राहुल बाबा के राजतिलक के सवाल पर पीएम ने बिना बॊले ये साफ किया कि इस कुर्सी पर वे सिर्फ़ उस वक़्त तक बैठे हैं जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हो जाते. "मुझे कभी कभी लगता है कि नौजवानों को ये ज़िम्मेदारी संभालनी चाहिए. जब भी पार्टी ये फ़ैसला करेगी मैं ख़ुशी से कुर्सी छोड़ दूँगा."

इससे साफ है कि पीएम कॊ वही कहने में मजा आता है जॊ सोनिया और राहुल को पसंद हों. उनमें भारत और भारतवासियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। उनकॊ कोई लोकसभा का चुनाव थॊडे ही लड़ना है जो वे जनता के प्रति जवाबदेह होंगे. जिनकी शक्ति से वे शक्तिवान बन कर पीएम की कुर्सी से चिपके हुए हैं मरते दम तक उनसे बिगाड़ नहीं करेंगे। भारत की जनता महंगाई से रो रही है, आतंक और नक्सल से परेशान है, लेकिन पीएम के माथे पर कॊई चिंता ही नहीं झलक रही है।

‘बुलेट’ वाले ‘बैलेट’ से क्यों लड़ेंगे दिग्गी राजा?

2010-05-20T23:15:00.000-07:00

Anil Pusadkar

हरा - भरा बस्तर निर्दोष लोगों के खून से लाल हो रहा है और नेताओं में वाक्युद्ध चल रहा है। और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा! वही दिग्विजय सिंह, जो सालों बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री थे। क्या तब हमले नहीं किया करते थे नक्सली? भूल गए क्या दिग्गी राजा? याद दिलाएं? आपके तो एक मंत्री तक को मार डाला था नक्सलियों ने! आपने अपने कार्यकाल में नक्सली समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए थे? वही बता दीजिए सबको! आप क्या बताएंगे राजा साब? सब जानते हैं। उस समय यही नक्सली, जो आज छत्तीसगढ़ में तांडव कर रहे हैं, तब पड़ोस के राज्य आंध्र प्रदेश में कहर बरपाते थे।

कारण तो पता है न? उन दिनों वहां कांग्रेस की नहीं, तेलुगु देशम् की सरकार थी। वैसे आपको तो पता ही होगा नक्सली छत्तीसगढ़ में कब आए और किस पार्टी के कार्यकाल में पनपे? अगर पता नहीं हो तो फिर से अपने 10 सालों के कार्यकाल की समीक्षा कर लीजिएगा! दिग्गी राजा यह वही बस्तर है, यह वही छत्तीसगढ़ है जिसकी बदौलत कांग्रेस कभी पूरे मध्यप्रदेश पर राज किया करती थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ कहलाता था और आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस को कहां ला पटका, यह दुनिया जानती है। दुनिया क्या आप खुद भी अच्छी तरह से जानते थे कि एक नहीं, कई चुनावों तक अब मध्यप्रदेश में कांग्रेस की वापसी संभव नहीं है। तभी तो आपने 10 साल के राजनैतिक संन्यास की घोषणा कर डाली थी।
अच्छा! अच्छा! याद आया, 10 साल तो पूरे होने जा रहे हैं और उसके बाद भी मध्यप्रदेश में कांग्रेस का फिर से राज आता नजर नहीं आ रहा है!

अच्छा तो यह बात है! फिर तो ठीक ही है दिग्गी राजा! बिना राज-पाट के राजा कहलाना काफी तकलीफ देता होगा, है न? ऐसे में आपके पास केंद्र की कुर्सी के अलावा और विकल्प भी नहीं है। मध्यप्रदेश में आपने जो कांग्रेस की दुर्गति की है, वह दो चुनावों में दिख चुकी है। और आने वाले चुनावों में भी उसकी वापसी आपकी गुटबाजी के कारण संभव नहीं दिखती। ऐसे में अगर केंद्र की कुर्सी की खातिर दिल्ली दरबार को खुश रखने के लिए डॉ. रमन सिंह के खिलाफ प्रचार युद्ध कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। वैसे भी दिल्ली दरबार में भोंपुओं को भरपूर तरजीह देने की परंपरा रही है। दिल्ली में मध्यप्रदेश से आपके पहले के कुंवर अर्जुन सिंह रिटायर हो चुके हैं और दूसरे चहेते सुरेश पचौरी बैक टू दि पेवेलियन यानी मध्यप्रदेश पहुंच चुके हैं। ऐसे में आपका दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए राजनैतिक कलाबाजियां खाना कहीं से गलत नहीं लगता।
मगर सोचिए तो सही, राजा साब! इस बार तो आम जनता भी मारी गई है नक्सली हमले में। पुलिस वालों को निशाना बनाने वाले नक्सली अब जनप्रतिनिधियों और जनता को मार रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं चुनाव लड़ो। छत्तीसगढ़ सरकार को बता रहे हैं कि गोली नक्सलियों का जवाब नहीं है। यानी सरकार गोली चलाना भी बंद करे और नक्सली गोलियां चलाते रहे। मरते रहें बस्तरवासी। बेमतलब और बेवजह। क्या आपको दर्द नहीं होता अपनी पुरानी जनता के मारे जाने का? क्या जमीन के बंटवारे से रिश्तों का भी बंटवारा हो जाता है? अगर बंटवारा नहीं हुआ होता और आप ही यहां के मुख्यमंत्री रहते तब भी क्या आप वही कहते, जो आज कह रहे हैं?

राजा साब, माफ कीजिएगा; यह समय फिजूल की बयानबाजी का नहीं है। यह समय है इस बात पर गंभीरता से विचार करने का कि क्या अब बस्तर में आम आदमी सुरक्षित रह गया है? राजा बाबू! बस्तर में बारुदी सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। वैसे ही जैसे आप राजा- महाराजा लोग जंगलों में जानवरों का शिकार करने के लिए जाल बिछाया करते थे। तब जैसे जानवर मरते थे न राजा साब, वैसे अब इंसान मर रहे हैं! आपको क्या लगता है कि आपके कहने से चुनाव लड़ लेंगे, नक्सली? उनका उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है,सिर्फ हिंसा है, लूट-पाट है। और फिर, सिर्फ बस्तर संभाग और सरगुजा के कुछ इलाकों के भरोसे सरकार तो नहीं बना सकते न नक्सली; इसलिए जंगलों में अघोषित सरकार चलाना चाहते हैं वे! इसलिए कि तेंदूपत्ता के कारोबार के जरिए हजारों-करोड़ रुपए बटोर सकें। लकड़ी और वनोपज की अफरा-तफरी कर सकें। बहुमूल्य और सामजिक महत्व के खनिजों की तस्करी कर सकें। उन्हें विकास से लेना-देना होता तो वे वहां सालों बाद बनी पक्की सड़कें नहीं खोदते। वे वहां दशकों बाद (इसमें आपके कार्यकाल के साढेÞ सात साल भी शामिल है) बने स्कूल और अस्पताल नहीं उड़ाते। वे पंचायत भवन और विश्राम गृह नहीं तोड़ते। वे बिजली के टॉवर नहीं गिराते। वे रेल की पटरियां नहीं उखाड़ते। वे पंचों-सरपंचों को अपना निशाना नहीं बनाते। दरअसल वे तो चाहते ही नहीं है कि बस्तर का विकास हो, और इसी बहाने वे बस्तर में अपना खूनी खेल चला सकें।

दिग्गी राजा अभी भी समय है। संभल जाइए और इस बात पर विचार कीजिए कि बोतल से बाहर आने वाला जिन्न किसी का नहीं होता। आज हमारी, तो फिर तुम्हारी बारी है। नक्सलवाद बोतल से निकला हुआ वह जिन्न है जो धीरे-धीरे सबको निगल रहा है। आज जनता का खुद को हितैषी बताने वाला यह जिन्न अब आम जनता को भी निगलने लगा है। अब भी संभल जाइए और सिर्फ जुबानी जमा-खर्च करने के बजाय केंद्र में बैठी अपनी सरकार को समझाइए कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। वैसे भी लाशों पर राजनीति स्थायी नहीं होती। आज नक्सली छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में ज्यादा सक्रिय हैं तो क्या कल वे महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और दिल्ली को छोड़ देंगे? तब क्या करेंगे आप दिग्गी राजा, जब ये नासूर फैलकर पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लेगा? क्या तब तक इंतजार करवाओगे? अगर अपने कार्यकाल की थोड़ी बहुत याद बाकी है और भोले-भाले बस्तर के आदिवासियों से मिला प्यार याद है तो खुलकर कहो कि नक्सलवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। मगर अफसोस, आप तो ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी दिल्ली दरबार और वहां के राजकुमार इस मामले में खामोश हैं। अगर वे कह दें तो शायद सबसे जोर से आप ही चिल्लाएंगे, ‘नक्सलियों को खत्म कर दो! जड़ से मिटा दो नक्सलवाद को!’

अमीर धरती गरीब लोग